मुंबईः महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असा दावा केला आहे. कायदेतज्ज्ञांनी या निकालावर विविध तर्कविर्तक केले आहेत.
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदार बाहेर गेले असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे दोन महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा होता. कारण दहाव्या सुचीनुसार 16 आमदार अपात्र होतात, पण सर्वोच्च न्यायालय अपत्रातेचा निर्णय घेणार नाही. ते विधासनभा अध्यक्षांकडे पाठवतील आणि विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक असणार आहे. सत्ता संघर्षाचे प्रकरण अध्यक्षांकडे सोपवल्यानंतर त्यांना निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिली जाईल. या प्रकरणातील कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि हे सरकार पडेल. त्यामुळे उद्धव ठाकेर पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा दावा उल्हास बापट यांनी केला आहे.
वरीष्ठ वकील असिम सरोदे यांनी या निकाला विषयी प्रमुख चार शक्यता व्यक्त केल्या आहेत. त्यानुसार, पहिली शक्यता आहे की शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला जाऊ शकतो. दुसरी शक्यता आहे, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचा घेतलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द केला जाऊ शकतो. कारण फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. सरोदेंनी तिसरी शक्यता व्यक्त केली आहे की, पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून १६ आमदारांना थेट अपात्र करण्याचा निर्णय स्वतः घटनापीठच घेईल. घटनेतील कलम १४२ मध्ये याची तरतूद आहे. कारण बहुमत चाचणीचे आदेश देण्याची राज्यपालांची कृती ही घटनाबाह्य असल्याने ती रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते.
चौथी शक्यता व्यक्त करताना सरोदे म्हणतात, हे प्रकरण क्लिष्ट आहे. त्यामुळे संविधानपीठ १० व्या परिशिष्टा संदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन हे प्रकरण ७ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची शक्यता आहे.
adv उज्ज्वल निकम म्हणाले, सर्व याचिकांवर एकत्र निर्णय येईल. मात्र १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोण घेणार हाच कळीचा मुद्दा आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र त्यांच्याविरोधातही अविश्वासाचा ठराव आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे.
