वस्तुस्थितीशी फारकत असलेला आणि आकड्यांची फेरफार करुन बुधवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. जुन्याच घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ असे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात १९ हजार ७८४ कोटींची अंदाजित महसुली तूट दाखवण्यात आली आहे.

महसुली जमेत ३ लाख १४ हजार ४८९ कोटी दर्शवण्यात आले असून, महसुली खर्च ३ लाख ३४ हजार २७३ कोटी असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची तुलना करता ही तूट ४ हजार ८२४ कोटींनी वाढलेली दिसत आहे. दरम्यान, फडणवीस सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प असल्याने सार्‍यांच्या नजरा या अंदाजपत्रकाकडे लागून राहिल्या होत्या. पुढील सहा महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या काळासाठीचा भाजप सरकारचा हा अंतरीम अर्थसंकल्प होता. अखेरचा अर्थसंकल्पम्हणून सरकारकडून काही ठराविक घोषणांवर भार देण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे तिजोरीवर सर्वाधिक ताण पडेल, असे दिसते.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगटीवारांच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी वर्गावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांसाठी यंदा छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना लागू करण्यात आली आहे. याबरोबरच सूक्ष्म सिंचन, सिंचन विहिरी व शेततळी यासह रोजगार हमी योजना विभागासाठी येत्या वर्षासाठी सुमारे ५ हजार १८७ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

राज्यातील कृषीपंपांना विद्युतजोडणी देण्यासाठी ९०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. तर शेतमालाच्या घरसणार्‍या बाजारभावाचा फटका शेतकर्‍यांना बसू नये, तसेच अतिरिक्त दूध उत्पादनाच्या परिस्थितीत भाव नियंत्रण राखले जावे, असा प्रयत्न केला जाणार आहे. भाव नियंत्रणाकरिता राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांद्वारे अनुदान देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला असून यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. तर धान उत्पादकांना द्यावयाच्या बोनसची रक्कम २०० रुपयावरुन ५०० रुपयांवर करण्याचा निर्णय यावेळी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जाहीर केला आहे. यातील पहिले २०० रुपयांचे अनुदान हे केंद्र सरकारकडून दिले जाणार आहे. उरलेले ३०० रुपये राज्य सरकारकडून दिले जातील.

हा राज्याचा अंतरीम अर्थसंकल्प असून यात सर्व घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. राज्याचा जेव्हा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू तेव्हा शेतकरी, युवक, विद्यार्थी, महिला हे सर्व घटक आमच्याबाजूने वळलेले असतील असे सांगण्याचा प्रयत्न मुनगंटीवार यांनी केला.

राज्यावर कर्जाचा बोजा नाही-मुनगंटीवार
राज्यावर सध्या ४ लाख ४११ कोटींचे कर्ज आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान पाहता हे कर्ज वाजवी प्रमाणात असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्थेच्या संकेतानुसार राज्यावरील एकूण कर्ज स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असले तरीही राज्याची वित्तीय स्थिती सुदृढ असल्याचे मानन्यात येते. आज कर्जाचे प्रमाण स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत १४.८२ टक्के आहे. उलट आघाडी सरकारच्या काळात हे प्रमाण २८ टक्क्यांपर्यंत गेले होते. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे मुल्यांकन शास्त्रीय पद्धतीने केले पाहिजे. केवळ राज्य कर्जबाजारी झाले, असे आरोप करून चालणार नाही, असा टोला सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधकांना लगावत सरकारची पाठ थोपटवून घेतली.

महाराष्ट्राअंतर्गत प्रवास होणार सुलभ

रस्ते, रोरो, हवाई, मेट्रो, लोकल कनेक्टसाठी तरतूद

राज्यातल्या शहरांपासून ते खेडी कनेक्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वाहतूक व्यवस्था प्रकल्पांना अंतरीम अर्थसंकल्पातून आधार देण्यात आला आहे. नव्या एअरपोर्टच्या विकासासह, रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी हायब्रिड अन्युईटी मॉडेलचा वापर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

रस्ते विकासासाठी महाराष्ट्रातही हायब्रीड अन्युईटी मॉडेलचा वापर करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 10 हजार 500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी आजच्या अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली. हायब्रिड अन्युईटी अंतर्गत 30 हजार कोटी किमतीची कामे मंजूर झाली आहेत. वर्ष 2019 – 20 शाळांसाठी 3 हजार 700 कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

खेडी जोडण्यासाठीचा महत्वाचा अशा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 2 हजार 164 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचे 30 हजार किलोमीटरचे रस्त्याच्या बांधकामाचे उदिष्ट आहे. त्यापैकी 22 हजार 360 किलोमीटरचे रस्ते मंजुर करण्यात आले आहेत. सुमारे 6 हजार 344 किलोमीटर रस्त्याची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

पुणे येथे नवीन विमानतळ, अमरावती, चंद्रपूर, सोलापूर या शहरातील विमानतळांचा विकास करण्यात येणार आहे. राज्यात अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग शहरातील विमानतळांच्या विकासाची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. उडाण योजनेअंतर्गत 2019-20 मध्ये 65 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वर्ष 2019 – 20 मध्ये रेडिओक्लब, नरीमन पॉईंट, मोरा व एलिफंटा येथे प्रवासी व पर्यटकांकरिता जेट्टी बांधण्याची कामे प्रस्तावित आहेत. तसेच सागरमाला योजनेअंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतूकीसाठी वसई, भाईंदर, खारवाडेश्वरी, मनोरी, घोडबंदर, नारंगी, मालवण, बोरिवली व गोराई, आंबडवे येथे रो रो जेट्टी बांधण्याची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

मेट्रोचे जाळे ठाणे, मिरा भाईंदर, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, भिवंडीपर्यंत पसरवण्याचे महत्वकांशी प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतले आहेत. मुंबईत एमएमआरडीएच्या सहभागातून 276 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपुर, पुणे, नवी मुंबई महानगरांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. 141.06 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग बांधण्यात येणार आहेत. उपनगरीय लोकल रेल्वेतील सुधारणांसाठी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा 3 अ प्रकल्पाअंतर्गत 55 हजार कोटी रूपयांचे प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाने हाती घेतले आहेत.

जनतेच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता
आज भाजप सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता देण्याचा प्रकार असून राज्यातील सर्व वर्गांना निराश करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी केला. जलयुक्त शिवार हे सरकारचे यश असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले, मात्र राज्याच्या वीस हजार गावात भूजलपातळी घटल्याचे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. हा अर्थसंकल्प युवक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, दलित अशा सार्‍याच घटकांची निराशा करणारा होता. खरे तर निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प म्हणून राज्यातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या मात्र सरसकट सर्व जनतेची निराशा या सरकारने केली आहे. राज्यात सध्या भयावह दुष्काळ पडलेला असताना हे सरकार शेतकर्‍यांना दिलासा देणार्‍या योजना जाहीर करेल असे अपेक्षित होते, मात्र शेतकर्‍यांसाठी कोणतीही ठोस योजना या सरकारने जाहीर केलेली नाही, असेही पाटील म्हणाले. राज्यावर कर्जाचा बोजा आणखी वाढला आहे.

कर्जाचा आकडा फुगून तो ४ लाख १४ हजार कोटी इतका झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी केलेली 9 हजार 208 कोटी रुपयांची तरतूद अत्यंत अपुरी आहे, यापूर्वी अनुसूचित जाती उपयोजनेत तरतूद करून तो निधी दुसर्‍याच कारणांसाठी वापरण्याचे प्रकार झाले आहेत, यावर्षीही तसेच घडण्याची दाट शक्यता आहे, असा थेट आरोप आमदार पाटील यांनी केला. महात्मा फुले, संत रोहिदास व अपंग कल्याण महामंडळासाठी केलेली तरतूद अत्यंत अपुरी आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी केलेली 465 कोटींची तरतूद केली आहे. तर राज्यातील लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा हिस्सा असलेल्या भटके विमुक्त व इतर मागासवर्गासाठी निव्वळ 2892 कोटींची नाममात्र तरतूद केलेली आहे.

मुंबई, पुणे, पिंपरी – चिंचवड, सोलापूर या शहरांना स्मार्ट सिटीसाठी केवळ 2400 कोटी रुपये दिले आहेत. सागरमाला सारख्या नितीन गडकरी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी या सरकारने केवळ 26 कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यातील विमानतळांच्या विविध सुविधांसाठी केवळ 65 कोटी रुपयात काय होणार आहे, असा सवाल आमदार जयंत पाटील यांनी केला.

शेतकर्‍यांना नैराश्याच्या गर्तेत ढकलले
भाजप-शिवसेना सरकारने मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प दुष्काळग्रस्तांना नैराशेच्या गर्तेत ढकलणारा असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी ५० हजार रूपये थेट आर्थिक मदत देण्याची गरज होती. खरीप २०१८ पर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची आवश्यकता होती. परंतु यासंदर्भात सरकारने काहीही घोषणा न केल्याने शेतकर्‍यांची मोठी निराशा झाली. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ‘अन्नदाता सुखी भव’चा उल्लेख केला. पण आजवर या सरकारचे धोरण ‘अन्नदाता दुःखी भव’ असेच असल्याचा ठपका विखे-पाटील यांनी ठेवला. हे सरकार प्रत्येक अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा उल्लेख करते.

पण मागील साडेचार वर्षात या दोन्ही स्मारकांची एकही वीट का लागली नाही, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. शिवस्मारकाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्याचा सरकारचा दावा साफ खोटा आहे. सर्व परवानग्या मिळाल्या असत्या तर उच्च न्यायालयाने स्मारकाच्या कामाला स्थगिती दिली नसती, असेही त्यांनी सांगितले. भाजप-शिवसेना सरकारने गेल्या वर्षी ४ लाख ८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. आजवर त्यापैकी केवळ ६५ टक्के म्हणजे २ लाख ६६ हजार कोटी रूपये संबंधित विभागांना प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देण्यात आले आणि खर्च झालेली रक्कम त्याहून कितीतरी कमी असल्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

आकड्यांची फेरफार असलेला ‘व्यर्थ’संकल्प
वस्तुस्थितीशी फारकत असलेला, आकड्यांची फेरफार करुन सादर केलेला ‘व्यर्थ’संकल्प आहे. यातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि जनतेच्या हालअपेष्टा जराही कमी होणार नाहीत, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. शेवटच्या शेतकर्‍याला कर्जमुक्ती मिळेपर्यंत कर्जमाफी योजना सुरु राहील, असे वित्तमंत्री म्हणाले. कर्जमाफीला दीड वर्ष होऊनही लाखो शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावर बोजा कायम आहे. कर्जमुक्ती वेळेत न झाल्यास तिचा हेतू व्यर्थ ठरतो म्हणूनच हा अर्थसंकल्प व्यर्थ आहे, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले. गेल्या ४५ वर्षातील बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर गेल्यावर्षी असल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणीत उघड झाले. तरीही वित्तमंत्री देशात ७९ लाख आणि देशात २० लाख नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा करत असतील, तर ते धडधडीत खोटे बोलत आहेत. राज्याच्या १५१ तालुके, २६८ महसूल मंडळे आणि साडेपाच हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असला तरी राज्यातील निम्म्याहून अधिक गावे भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. त्यांच्यासाठी केलेली तरतूद अपूरी आहे. वित्तमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अशा अनेक योजनांची नावे घेतली, परंतु गेल्या तीन-चार वर्षातील त्यांचे यश हे शून्य आहे, असेही मुंडे म्हणाले.

कोणाच्या वाट्याला काय आले…

शेती :

‘अन्नदाता सुखी भव’ अशी भावना व्यक्त करत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकर्‍यांचा आणि गरीबांचा असल्याचे सांगत शेतकरी संकटात असेल तर राज्य प्रगतीच्या मार्गावर जाणार नाही, असे सांगितले. दुष्काळबाधित शेतकर्‍यांसाठी २ हजार ९०९ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला असून यापैकी १ हजार ५०७ कोटींचा निधी ४२ लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. उर्वरीत रक्कम वाटप करण्याचे काम सुरु आहे. तसेच केंद्रशासनाकडून टंचाईसदृश्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ४ हजार ७१४ कोटी मंजूर झाले असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

तसेच शेतकर्‍यांच्या मदतीकरिता जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषि पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर आणि टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्‍यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
प्रस्तावित करण्यात आलेला निधी

(वर्ष २०१९-२०)
= जलयुक्त शिवार योजना १ हजार ५०० कोटी
=सूक्ष्म सिंचन, सिंचन विहिरी, शेततळी आणि रोजगार हमी योजनेसाठी ५ हजार १८७ कोटी
=कृषी विभागाशी निगडीत बियाणे निर्मिती, भाऊसाहेब फुंडकर फळबा लागवड योजना, कृषि यांत्रिकीकरण, कृषी यंत्र आणि अवजारे खरेदीच्या अनुदानासाठी ३ हजार ४९८ कोटी
=कृषिपंपांना विद्युतजोडणी देण्यासाठी ९०० कोटी
=कृषिपंप योजनेंतर्गत पुढील ३ वर्षात १ लाख सौरपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट
=धान उत्पादकांना प्रति क्विंटल २०० रुपयांचा बोनस दिला जात होता. त्यात वाढ करुन आता ५०० रुपये एवढा बोनस दिला जाणार

युवक आणि विद्यार्थी :

= प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानासाठी ९० कोटींची तरतूद
=राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ५७२ कोटींचा निधी प्रस्तावित

मुंबई :

– समृद्धी महामार्गासाठी आतापर्यंत ७ हजार कोटी रुपयांचे भूसंपादन
– सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी वसई, भाईंदर, खारवाडेश्वरी, मनोरी, घोडबंदर, नारंगी, मालवण, बोरीवली आणि गोराई, आंबडवे येथे रो-रो जेट्टी बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या वर्षात रेडिओक्लब, नरीमन पॉईंट, मोरा आणि एलिफंटा येथे प्रवासी आणि पर्यटकांकरिता जेट्टी बांधण्याची कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांसाठी २६ कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
=मुंबई शहराच्या लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी मेट्रो ३-अ प्रकल्पाचे काम हाती घेतले असून यासाठी सरकार ५५ हजार कोटी खर्च करत असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.

नाशिक :

=राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर येथे मेट्रो प्रकल्प होत असताना नाशिक येथे लाईट रेल ट्रान्सपोर्टसाठी प्राथमिक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले आहे. तसेच नाशिक विमानतळाच्या विकासाची मोहीम सुरु करण्यात आल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

आरोग्य :

= ‘बिमार अब नही रहेगा लाचार, बिमारी का होगा अब मुफ्त उपचार’ अशी काव्यात्मक शब्दांची पेरणी करत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी १ हजार २१ कोटी इतका निधी प्रस्तावित केला.
= राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेसाठी २ हजार ९८ कोटींचा निधी प्रस्तावित केला.
=वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या महाविद्यालयांचे बांधकाम आणि इतर उपक्रमांसाठी ७४६ कोटी निधी प्रस्तावित केला.

सामाजिक उपक्रम :

=अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी एकूण ९ हजार २०८ कोटी
=महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ या चार महामंडळांना भागभांडवल उभारण्यासाठी ३२५ कोटींची शासन हमी मंजूर.
– आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी ८ हजार ४३१ कोटी निधी प्रस्तावित
= अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी ४६५ कोटी
=इतर मागासवर्गीय, विमुक्त, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ हजार ८९२ कोटी
= अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या भागभांडवल पूर्वी ५० कोटी होते, त्याच्यात वाढ करुन ४०० कोटी केले.
=महिला व बालकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी २ हजार ९२१ कोटी
=प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ३८५ शहरातील नागरिकांना घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी ६ हजार ८९५ कोटी
=दारिद्य्ररेषेवरील (APL) शेतकर्‍यांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळावे यासाठी ८९६ कोटी ६३ लाख इतकी तरतूदी.

१ लाख रोजगार निमिर्ती होणार
माहिती तंत्रज्ञान व सहाय्यभूत सेवा धोरणांतर्गत ४२ माहिती तंत्रज्ञान उद्याने अपेक्षित आहेत. या माध्यमातून सुमारे १ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून यामुळे येत्या काळात १ लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी सेवकांना मोबाइल 
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नासाठी सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत. राज्यात येत्या वर्षांत ५ हजार अंगणवाडींचे आदर्श अंगणवाडीत रुपांतर केले जाणार आहे. राज्यातील ६ महिने व ३ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांची आकडेवारी व पोषण आहाराची स्थिती एकत्रितरित्या समजण्याकरिता अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

पोलिसांसाठी १ लाख घरे
राज्यातील पोलिसांसाठी १ लाख सेवा निवासस्थाने बांधण्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेसह इतर अनेक महत्वपूर्ण योजनेसाठी ३७५ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आला आहे.

न्यायालयाकरता ७२५ कोटीची तरतूद
मुंबईसह राज्यातील अनेक न्यायालयांच्या इमारती आणि न्यायधीशांच्या निवासस्थानांसाठी विशेष योजना जाहीर करताना राज्य सरकारने यासाठी ७२५ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे.

संमेलन निधीत वाढ

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनासाठी निधी मिळत नसल्याची खंत वारंवार व्यक्त केली जाते. ही खंत दूर करताना येत्या वर्षांपासून या मंडळांना देण्यात येणार्‍या अनुदानाची रक्कम २५ लाखांवरून ५० लाख रुपये इतकी करण्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.

महिला व बाल विकाससाठी २ हजार ९२१ कोटी

महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिला व बालकांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी २ हजार ९२१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर महिला उद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी नव तेजिस्वनी ही नवी योजना लागू करण्यात आली आहे.

विकासयात्रा अखंडित ठेवणारा अर्थसंकल्प
शेती-सिंचन, आरोग्य, महिला व बाल विकास या क्षेत्रांसह प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या लोककल्याणकारी उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद करुन राज्याची विकासयात्रा अखंडित ठेवण्याचा निर्धार सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून व्यक्त झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.