राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना ऑक्सिजन बेडप्रमाणेच रेमडसिवीर इंजेक्शनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या उत्पादक कंपन्यांकडे अधिकाधिक इंजेक्शनची मागणी केली आहे. त्यानुसार मागील १० दिवसांमध्ये सात कंपन्यांनी राज्यातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांना ३ लाख ४४ हजार ४९४ इंजेक्शनचा पुरवठा केला. तसेच पुढील नऊ दिवसांमध्ये ४ लाख ६४ हजार ५०६ इंजेक्शनचा पुरवठा होणार आहे.
देशामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने पसरली असून, त्यामध्ये अनेकांचा बळी गेला आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे रुग्णांना खाटा मिळणे मुश्किल झाले होते. त्याचबरोबर रुग्णांना ऑक्सिजन बेड आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचाही राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला. परिणामी अनेक रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन अभावी प्राण गमावावे लागत आहेत. राज्यातील बिघडत असलेली परिस्थिती लक्षात घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन जाहीर करत सोईसुविधा पुरवण्यावर भर दिला. रेमडेसिवीर इंजेक्शनची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना अधिकाधिक इंजेक्शनचा साठा उपलब्ध करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. भारतामध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे उत्पादन सिप्ला, हेटेरो, झायडस, मायलन, सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज व जुबिलंट या औषध उत्पादक कंपन्यामार्फत करण्यात येते. महाराष्ट्रामध्ये सिप्ला कंपनीकडून रेमडेसिवीरचे उत्पादन केले जाते. या कंपन्यांनी उत्पादित केलेले इंजेक्शनचे वितरण हे भिवंडी, पुणे व नागपूरमधील डेपोमधून राज्यामध्ये वितरित करण्यात येते. राज्यातील रेमडेसिवीर इंजेक्शनची आवश्यकता लक्षात घेता केंद्र सरकारने या कंपन्यांना २१ एप्रिल ते २ मेदरम्यान सर्व उत्पादक कंपन्यांना ४ लाख ७३ हजार ५०० रेमडेसिवीरचा साठा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २१ ते ३० एप्रिलपर्यंत सिप्ला, हेटेरो, झायडस, मायलन, सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज व जुबिलंट या सात कंपन्यांनी महाराष्ट्रातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांना ३ लाख ४४ हजार ४९४ इंजेक्शनचा साठा वितरित केला आहे. यामध्ये २८ एप्रिलला २८ हजार ९४५, २९ एप्रिलला ३० हजार आणि ३० एप्रिलला ३३ हजार २१९ इतका इंजेक्शनचा साठा वितरित करण्यात आला आहे.
रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्यात वाढ
राज्यासाठी अधिक रेमडेसीवीरचा कोटा मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत होता. २१ एप्रिल ते २ मेदरम्यान ४ लाख ७३ हजार ५०० रेमडेसिवीरचा कोटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मंजूर केला होता. त्यामध्ये १ मे रोजी दुपटीने वाढ केली आहे. २ मे ऐवजी ९ मेपर्यंत राज्य सरकारला ८ लाख ९ हजार इतका कोटा मंजूर केला असून, त्यानुसार इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने सातही औषध निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसात राज्यासाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शन अधिक उपलब्ध होतील, अशी स्थिती यामुळे निर्माण झाली आहे.
