उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन

निर्यातीमधून देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. परकीय चलनातून देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत सुधारली जाते. त्यामुळे देशाला परकीय चलनाची फार आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे राज्यातील उद्योगालाही चालना मिळते. त्यामुळे देशाला परकीय गंगाजळी मिळवून रुपयाचे मूल्य सदृढ करणार्‍या महाराष्ट्रातील खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा राज्य सरकारकडून पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येतो.

Mantralay

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागांतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट निर्यात करणार्‍या राज्यातील निर्यात कंपनीला ‘राज्यस्तरीय उत्कृष्ट निर्यातदार पुरस्कारा’ने गौरवण्यात येते. मात्र, 2017 पासून उत्कृष्ट निर्यातदार पुरस्कार लालफितीमध्ये अडकला आहे. या पुरस्कारासाठी राज्य सरकारकडून कंपन्यांकडून अर्ज मागवले असून त्यातून कंपन्यांची निवडही करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत एकाही कंपनीला पुरस्कार देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुरस्काराच्या नावाखाली राज्य सरकार तोंडाला पाने पुसत असल्याने निर्यातदार कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

निर्यातीमधून देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. परकीय चलनातून देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत सुधारली जाते. त्यामुळे देशाला परकीय चलनाची फार आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे राज्यातील उद्योगालाही चालना मिळते. त्यामुळे देशाला परकीय गंगाजळी मिळवून रुपयाचे मूल्य सदृढ करणार्‍या महाराष्ट्रातील खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा राज्य सरकारकडून पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येतो. 2017-18 मध्ये राज्य सरकारने या पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले होते. राज्यातील 40 कंपन्यांनी पुरस्कारासाठी अर्ज पाठवले होते. मात्र, त्यातील 4 अर्ज रद्द ठरले. तर दोन अर्ज हे दुबार पद्धतीने केले होते. त्यामुळे सहा अर्ज वगळता 34 अर्जांची निवड झाली होती.

राज्याचे उद्योग मंत्री आणि उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त (उद्योग) डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी ‘उत्कृष्ट निर्यातदार पुरस्कार २०१७-१८’ या पुरस्कारासाठी ३४ कंपन्यांची निवड केली. यामध्ये 5 कंपन्या मोठ्या स्वरुपाच्या, 18 मध्यम स्वरुपाच्या, 4 लघु स्वरुपाच्या, 6 निर्यातगृह आणि राज्य सरकारच्या एका कंपनीची निवड झाली आहे. निवड झालेल्या 34 कंपन्यांमध्ये 19 कंपन्यांना प्रथम, 8 कंपन्यांना द्वितीय आणि 7 कंपन्यांना प्रमाणपत्राने गौरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, 2022 उजाडले तरीही अद्यापपर्यंत राज्य सरकारकडून ‘उत्कृष्ट निर्यातदार पुरस्कार २०१७-१८’चे वितरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे पुरस्कार विजेत्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांकडून नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे.

२०१7 पासून पुरस्काराचे वितरण का थांबवले आहे? राज्य सरकारचे अन्य विभाग कोरोनाच्या नियमांचे पालन करत पुरस्काराचे वितरण करत असताना उद्योग विभाग पुरस्काराचे वितरण का करत नाही? असे अनेक प्रश्न उद्योग विश्वातून उपस्थित केले जात आहेत. उत्तमोत्तम व्यवसाय करून निर्यात वाढीवर भर देऊन देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणार्‍या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकारच्या धोरणांमुळे त्यांचा हिरमोड करण्यात येत असल्याची भावना उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. कोरोना नियमांचे पालन करून पुरस्कारांचे वितरण लवकरात लवकर करावे, अशी मागणी उद्योग विश्वातून होत आहे; जेणेकरून उद्योग विश्वामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल आणि शासनाकडून कौतुकाची थाप मिळाल्यास अधिक जोमाने काम करण्यास चालना मिळेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

काय आहे पुरस्काराचे स्वरूप
पुरस्काराचे स्वरूप हे प्रमाणपत्र, सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ असे असते. पुरस्काराचे वितरण हे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योग विभाग मंत्री यांच्या हस्ते संबंधित कंपन्यांच्या प्रमुखाला देऊन गौरविण्यात येते.

उद्योगमंत्रीच अनभिज्ञ
रखडलेल्या पुरस्काराबाबत विचारणा केली असता, 2017 पासूनचे उत्कृष्ट निर्यातदार पुरस्कार रखडले आहेत, याबाबत मला माहिती नाही. त्यामुळे मी सविस्तर माहिती घेऊन सांगतो, असे उत्तर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले. यावरून उद्योग विभागाकडून देण्यात येत असलेल्या पुरस्काराबाबत उद्योगमंत्रीच अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे.