राज्यातील 20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याची चर्चा सुरु होती, यावर राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यातील 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा, रेंगळलेली शिक्षण भरती, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे, आणि शिपायांच्या रिक्त पदाच्या संख्येबाबत आज विधानसभेच्या विशेष बैठकीत चर्चा झाली. याच चर्चेत उत्तर देताना शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील 0 ते 20 पटसंख्या असलेली एकही शाळा बंद होणार नाही, अशी मोठी घोषणा केली आहे.
विधानसभेत (Maharashtra Assembly Winter Session) आज काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी नाशिकमधील इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी येथे 43 पटसंख्या असलेली शाळा बंद करण्यात आली असल्याचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी ज्यातील 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा, रेंगळलेली शिक्षण भरती, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे, आणि शिपायांच्या रिक्त पदाच्या संख्येबाबत शिक्षणमंत्र्यांना सवाल केला.
याच मुद्द्यावर बोलताना केसरकर म्हणाले की, राज्यातील 0 ते 20 पद संख्या असलेल्या शाळा बंद होणार नाहीत. सध्या शासनाचा तसा कोणताही विचार नाही. भरती चालू असल्याने वित्त विभागाने आरटी धोरणाखाली 0 ते 20 पट संख्या असलेल्या शाळा चालवता येत नाही, त्यामुळे सर्व्हेचा आदेश दिला होता. मात्र सर्व्हेमुळे अनेकांना वाटत की, 0 ते 20 पट संख्या असलेल्या शाळा बंद करणार की काय? खर्च जास्त होतो म्हणून या शाळा बंद करणार आहे. पण खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करु, ग्रामस्थांना विचारात घेत मुलांना पोषक वातावरणात चांगले शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची प्राथमिकता असही केसरकर म्हणाले. मुलांची पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय शाळा बंद केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात येईल, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची लवकरचं ५० टक्के भरती
५० टक्के शिक्षण भरती तात्काळ केली जाणार आहे. 80 टक्के भरती करता आली असली, पण आधारकार्ड लिंकिंग सुरु असल्याने विद्यार्थ्यांची निश्चित संख्या ठरल्यानंतर 30 टक्के भरती होईल, तसेच परवानगी मिळाली तर 100 टक्के भरती करण्य़ाची तयारी शिक्षण विभागाची आहे. डिसेंबर 31 पर्यंत आधार लिंक करण्याचे काम होईल आणि त्यानंतर एक महिन्याने सर्व कामांचा मेळ घेतला जाईल, पण भरती न थांबवता 50 टक्के भरती ही ताबडतोब केली जाईल, यात शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती होईल, अशी घोषणाही केसरकरांनी केली आहे.
पुढील काळात उच्च शिक्षण हे मातृभाषेत
पुढील काळात उच्च शिक्षण हे मातृभाषेत दिले जाईल, त्यामुळे मातृभाषेत शिकणाऱ्यांची संख्या निश्चितपणे वाढेल, लोकांपर्यंत हे पोहचवणार आहे. असही केसरकर म्हणाले.
सरकारच्या सर्व्हेक्षणामुळे शालेय शिक्षणात गोंधळ – बाळासाहेब थोरात
याच मुद्द्यावरून काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी शाळा बंद होत्या म्हणून राज्यात बकरी आंदोलन झाले, पण आता बकरी, शेळ्या वळवण्याशिवाय काही राहणार नसल्याचा टोला सरकारला लगावला आहे. यावेळी थोरातांनी शिक्षण मंत्र्यांना शिक्षण हक्क कायद्याचा संदर्भ देत म्हटले की, राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, शिक्षण व्यवस्था लक्षात घेत युपीएच्या कालखंडात शिक्षण हक्क कायदा अमंलात आणण्यात आला. त्यानुसार देशातील 6 वर्षेचं प्रत्येक बालक शाळेत गेलं पाहिजे, शाळेत टिकलं पाहिजे, शिकलं पाहिजे. 14 वर्षांपर्यंत शिकण्याचा अधिकार आणि हक्क त्या विद्यार्थ्याला दिला. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी ही पालक आणि सरकारची असल्याचे थोरातांनी ठणकावून सांगितले,
त्यामुळे 1 मुलगा असेल तर शाळा सुरु ठेवायची की बंद याचा विचारं करु हे अजिबात चालणार नाही. राज्यघटनेत बदल करुन ते हक्क दिले आहेत. त्यामुळे 1 विद्यार्थी जरी असला तरी तिथे शाळा बांधणे दोन शिक्षकांची सोय करणे, मध्यभोजनाची सोय करणे ही सक्ती आहे. असं असतानाही सरकारकडून सर्वेक्षण केले जाते. यातून शालेय शिक्षणात गोंधळ निर्माण करतात. इगतपूरी, अमरावतीमध्ये छोटेछोटे पाडे आहेत तिथे शिक्षणाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे १ विद्यार्थी असला तरी त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासन म्हणून तुमच्यावर आहे. त्यामुळे स्पष्ट उत्तर द्या विचार सुरु असं उत्तर नको, असही थोरात म्हणाले.
दीपक केसरकर यांनी थोरातांना उत्तर देताना म्हटले की, नाशिकमधील आंदोलनात काही वेगळे मुद्दे आहेत. त्या ठिकाणी 80 कुटुंबांचा प्रश्न आहे, एक किलोमीटरच्या अंतरात काही शाळा आहेत. मात्र, याच शाळेच्याबाबत अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
