नागपूर – लोकायुक्त विधेयक मंजूर आणि गायरान जमिनीप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या निवेदनामुळे कालचे हिवाळी अधिवेशन अधिक चर्चेत ठरले. त्यानंतर, अधिवेशनाचा नववा दिवस असून आज अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे आज कोणत्या मुद्द्यांवरून अधिवेशन गाजणार हे पाहावं लागणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व औषध प्राशसन मंत्री संजय राठोड आदी मंत्र्यांवर विरोधी पक्षांनी विविध आरोप लावले आहेत. या आरोपांवरून दोन्ही सभागृहात खडाजंगी झाले. तसेच, विरोधकांनी पायऱ्यांवर उतरूनही सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विरोधकांच्या घोषणाबाजीने रोजच्या कामकाजाची सुरुवात होते. त्यामुळे आता अधिवेशनाचे शेवटचे दोन उरले असून दोन दिवसांत काय काय घडतंय याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे.
हेही वाचा – लोकपाल कायद्यासारखं लोकायुक्त विधेयक मंजूर करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य, फडणवीसांकडून आभार
फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
या राज्यातील लाखो तरुणांना बुडवणारा घोटाळा महाविकास आघाडीच्या काळात झाला. सनदी अधिकाऱ्यांपासून सगळे लोक यात लिप्त होते. यांच्या काळात झालेल्या टीईटी घोटाळ्याच्या तार मंत्रालयात गेले. मंत्रालयातील अधिकारी अटकेत गेले. सत्तारांच्या कोणत्याही मुलींना टीईटी अंतर्गत नोकरी लागलेली नाही. कोणत्याही मंत्र्यांवर बेछुट आरोप लावायचे आणि निघून जायचं, असं विरोधकांचं धोरण आहे. त्यांना तसंच उत्तर देऊ. मला तर आश्चर्य वाटतं की हा पहिला विरोधी पक्ष असेल जो स्वतःच्या काळातील घोटाळा बाहेर काढत आहेत. बॉम्ब बॉम्ब म्हणाले पण लवंगी फटाकेही नाही सापडले, असा हल्लाबोल फडणवीसांनी काल केला.
शिक्षकभरती प्रक्रिया राबवणार
राज्यात शिक्षक पदभरती (Teachers Recruitment) प्रकिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध शाळांमध्ये असणारी शिक्षकांच्या रिक्त पदाबाबतची समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते.
हेही वाचा – आपलेच घोटाळे बाहेर काढणारा पहिलाच विरोधी पक्ष, फडणवीसांची मिश्कील टिप्पणी
लोकायुक्त विधेयक मंजूर
लोकायुक्त विधेकय आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत. हे विधेयक मंजूर केल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहाचे आभार मानले आहेत. तसंच, मला विश्वास आहे की पारदर्शी पद्धतीने कारभार करण्याकरता या विधेयकामुळे आपल्या सर्वांवर बंधन येईल. लोकपाल कायद्यासारखं लोकायुक्त विधेयक मंजूर करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य असेल, असंही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
