रिअल इस्टेट रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट कायद्याअंतर्गत काम करणाऱ्या महारेरा (MahaRERA) कडून संपुर्ण राज्यातील ६४४ हाऊसिंग प्रकल्पांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. राज्यातील या ६४४ गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरे विकण्यासाठी महारेराकडून मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ४३ टक्के म्हणजे २७४ गृहनिर्माण प्रकल्प हे एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील आहेत. तर पुण्यातील २९ टक्के म्हणजे १८९ प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. तर उर्वरीत २८ टक्के प्रकल्प म्हणजे १८१ प्रकल्प हे छोट्या शहरांमधील आहेत. त्यामध्ये नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सातारा, रत्नागिरी, सांगली यासारख्या शहरांचा यामध्ये समावेश आहे.
या प्रकल्पांमध्ये ५४७ प्रकल्प म्हणजे ८५ टक्के प्रकल्प हे छोटे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सरासरी ७० घरांचा समावेश आहे. महत्वाचे म्हणजे या ६४४ प्रकल्पांमधील ८० टक्के घरांची विक्री आधीच झाली आहे. तर १६ टक्के प्रकल्प हे २०१७ पासूनच तयार आहेत. तर उर्वरीत प्रकल्पांनी म्हणजे ८४ टक्के प्रकल्पांनी २०१८ मध्येच हे प्रकल्प पुर्ण केले आहेत. महारेराची ही कारवाई म्हणजे गृहनिर्माण प्रकल्प उशिरा पुर्ण करणाऱ्यांना एक धडक संदेश असल्याचे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात ४९६ प्रकल्प हे २०१४ च्या आधीपासून बांधकामाला सुरूवात झालेले आहेत. पण अनेक प्रकल्प रखडल्यानेच या प्रकल्पांचे काम पुर्ण होऊ शकले नाही. त्यापैकी एकट्या पुण्यात रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या ही १७ इतकी आहे. महारेराकडून करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये या प्रकल्पांच्या माध्यमातून तयार झालेली घरे विक्री करण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे या गृहनिर्माण प्रकल्पांना मोठा दणका मानला जात आहे. या प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प हे एमएमआर भागातील असून त्यापाठोपाठ पुण्यासारख्या शहरांसोबतच छोट्या शहरांचाही यामध्ये समावेश आहे.
