गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मानांकनाच्या प्रस्तावित निकषांना महारेराने अंतिम स्वरूप दिले आहे. जानेवारी 23 नंतर नोंदणीकृत झालेले गृहनिर्माण प्रकल्प यासाठी पात्र राहतील. दर 6 महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले जाणारे हे मानांकन एप्रिल 24 पासून सुरु होणे अपेक्षित असून यासाठी प्रकल्पांचा 1 ऑक्टोबर ते मार्च 24 हा कालावधी विचारार्थ घेतला जाईल. हे मानांकन महारेरा मानांकन सारणी ( MahaRERA Grading Matrix) या नावाने ओळखल्या जाईल. विकासकांकडून महारेराकडे येणाऱ्या माहितीच्या आधारे महारेराकडील तंत्रज्ञान विभागाकडून स्वयंचलित (Automatically) पद्धतीने हे मानांकन निर्धारित केले जाईल म्हणून विनियामक तरतुदीनुसार व्यवस्थितपणे माहिती महारेराला देणे आणि ती अद्ययावत करणे ही पूर्णतः विकासकांची जबाबदारी आहे. (MahaRERA took final decision regarding rating of housing projects)
यासाठी विनियामक प्रक्रियेचा भाग म्हणून विकासकांना प्रकल्प विषयक वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे .या माहितीच्या आधारेच मानांकन ठरणार असल्याने घर खरेदीदारांना अभ्यासपूर्ण आणि विश्वासार्ह निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. अशा रीतीने प्रकल्पांचे मानांकन ठरविणारे महारेरा हे देशातील पहिलेच प्राधिकरण आहे. सुरूवातीला प्रकल्प आणि नंतर प्रवर्तकाचे मानांकन ठरवण्याचा महारेराचा प्रयत्न राहणार आहे.
हे मानांकन कुठल्या कुठल्या निकषांच्या आधारे आणि कशाप्रकारे ठरविले जावे याविषयी सविस्तर सल्लामसलत पेपर ( Consultation Paper) महारेराने सूचना हरकतींसाठी 16 जूनला संकेतस्थळावर जाहीर केला होता. 15 जुलैपर्यंत या सूचना हरकती अपेक्षित होत्या. या अनुषंगाने आलेल्या सूचना हरकतींच्या आधारे आणि ग्राहक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महारेराने अंतिम निर्णय घेतलेला आहे. घर खरेदीदाराला घरबसल्या प्रकल्प स्थिती कळावी यासाठी 3,4 आणि 5 ही प्रपत्रे विकासकांनी दर 3 महिन्यांनी आणि वर्षाला संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर घर खरेदीदारासमोर काही अडचणी आल्यास त्या सोडवण्यासाठी समर्पित ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी( Dedicated Grievance Redressal Officer) नेमून त्याचे नाव ,संपर्क क्रमांक, प्रकल्पस्थळी आणि संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.
मानांकन ठरविताना याशिवाय विविध घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. यात प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम यंत्रणेच्या तांत्रिक मंजुऱ्या, प्रकल्पावर सध्या सुरू असणारे खटले हेही पाहिले जाईल.
हे मानांकन दोन टप्प्यांत राबवण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाची वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करणे अपेक्षित आहे. यात प्रकल्पाच्या तपशीलात ठिकाण, विकासक, सोयी सुविधा इ. तांत्रिक तपशीलात प्रारंभ प्रमाणपत्र(CC), तिमाही, वार्षिक अनुपालन अहवाल, किती टक्के नोंदणी झाली, प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास सोसायटी झाली का? याशिवाय वित्तीय तपशील यात आर्थिक भार, प्रकल्पाची वित्तीय प्रगती , वार्षिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र इ. कायदेशीर तपशील यात प्रकल्प विरोधातील खटले, तक्रारी, महारेराने जारी केलेले वारंट्स इत्यादी बाबी पहिल्या टप्प्यामध्ये सार्वजनिकरित्या उपलब्ध राहिल, असं पाहिलं जाणार आहे .
मानांकन ठरवण्यासाठी वरील माहितीच्या आधारे दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात प्रकल्पाचे चार महत्त्वाचे स्नॅपशाॅटस जाहीर केले जातील. यात ढोबळमानाने प्रकल्पाचा आढावा , प्रकल्पाची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक माहितीचे तपशील राहतील. ही माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकांना उपलब्ध राहील. या माहितीच्या आधारे मानांकन ठरविल्या जाईल आणि 20 एप्रिल 2024 नंतर ते सार्वजनिक केले जाईल.
(हेही वाचा: आज न्याय मिळाला नाही, तर पाणीही घेणार नाही; मनोज जरांगेंचा इशारा )
