फोन टॅपिंग अहवाल लीक प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे. जर रश्मी शुक्ला चौकशीत सहकार्य करणार असतील तर त्यांना अटक करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. राज्य सरकारने देखील हे मान्य केलं आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणी मुंबई सायबर पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांना दोन वेळेस समन्स बजावला. त्यानंतर कोरोनाचं कारण चौकशीला येण्यास नकार दिला होतं. तसंच, कारवाई टाळण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
फोन टॅपिंग अहवाल लीक प्रकरणी मुंबई सायबर पोलिसांनी रश्मी शुक्लांना दोनदा समन्स बजावला. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी समन्स पाठवून मानसिक छळ न करण्याच्या सूचना पोलिसांना द्याव्या, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. रश्मी शुक्ला चौकशीत सहकार्य करणार असतील तर त्यांना अटक केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. ही हमी नोंदीवर घेऊन न्यायालयानं सुनावणी तहकूब केली आहे.
तसंच रश्मी शुक्ला यांना हैदराबादहून मुंबईत यायला शक्य नसेल तर आम्ही आमचे पोलीस अधिकारी हैदराबादमध्ये पाठवू आणि पोलीस फौजदारी दंड संहितेच्या तरतुदीप्रमाणे त्यांचा जबाब नोंदवतील आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करतील, असं राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं. यावर शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी हरकत नसल्याचं म्हटलं. त्यानुसार, खंडपीठाने आदेशात नोंद घेतली. त्यामुळे शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे.
