भाजपच्या काळातील विकास प्रकल्प आणि योजनांना ब्रेक लावणार सरकार अशी महाविकास आघाडीची नवीन ओळख झालेली असतानाच, आता भाजप सरकारच्या काळातील आणखी एका मोठ्या योजनेला गुंडाळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या सर्वात महत्वकांशी अशा जलयुक्त शिवार योजनेलाच तांत्रिक कारणे देत गुंडाळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला असल्याचे समजते. योजना यापुढच्या काळात सुरू ठेवणे कसे शक्य नाही याच्या कारणांचा पाढ वाचताना ही योजना आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.
योजना गुंडाळण्यासाठी विविध कारणे आणि सबब मांडताना त्यामध्ये योजनेच्या अंमलबजावतील अशास्रीय पद्धत, अनियमितता आदी कारणे पुढे करण्यात आली आहेत. साडेआठ हजार कोटी रूपयांच्या योजनेचा राज्याला जास्त फायदा झाला नाही असाच निष्कर्ष नव्या सरकारमार्फत काढण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे भूजल पातळीतही वाढ झाली नसल्याची सबब देण्यात आली आहे. ही योजना गुंडाळतानाच आता नवीन पाणलोट क्षेत्र विकास योजना आणण्याच्या तयारीत महाविकास आघाडी सरकार असल्याचे कळते. त्यामुळेच ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर मात्र जलयुक्त शिवार योजनेतील एकाही कामाला राज्यात मंजुरी देण्यात आलेली नाही. योजनेचे पुढे काय करायचे तसेच योजनेच्या कामाला मंजुरी द्यायची की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय आता जलसंधारण विभागाकडून घेण्यात येईल असे अपेक्षित आहे.
म्हणून जलयुक्त शिवारला लागला ब्रेक
यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार आल्यानंतर त्यांनीही पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम थांबवला होता. एकुण १२ योजनांचे एकत्रीकरण करूनच जलयुक्त शिवार ही नवीन योजना राज्यात राबवण्याची सुरूवात झाली. राज्यात २०१९-१९ मध्ये दुष्काळ पडला. पण त्याआधी साडेतीन वर्षे सातत्याने १६ हजार ५०० गावात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कामे होऊनही दुष्काळात या योजनेचा लाभ झाला नाही. योजनेतील अनेक कामे ही बोगस झाली असल्याचा आरोपही काही आमदारांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने या योजनेवर प्रचंड टीका केली होती.
