राज्याच्या परिवहन विभागातील एका निलंबित अधिकाऱ्याने परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांच्यासह सहा अधिकाऱ्यांन विरोधात ३०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची लेखी तक्रार नाशिकमध्ये केल्याने चौकशीचे आदेश पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी दिले आहेत. त्यानुसारच आता तीन उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ऍड. अनिल परब यांच्याबाबत केलेल्या गंभीर तक्रारीची चौकशी सुरू आहे. तर दुसरीकडे तक्रारदाराचीही चौकशी सोमवारी नाशिक क्राईम ब्रॅंचने सुरू केली. पण या ३०० कोटींच्या आरोपाच्या प्रकरणामध्ये परब यांची अवस्था माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासारखी होऊ नये म्हणूनच महाविकास आघाडीने एक रणनिती आखली आहे. ज्यामुळे या संपुर्ण आरोपांच्या प्रकरणात अनिल परब यांचा देशमुख यांच्याप्रमाणे राजकीय बळी जाऊ नये अशाच पद्धतीचा मास्टर प्लॅन महाविकास आघाडीमार्फत म्हणजे शिवसेनेकडून आखले गेल्याचे खात्रीलायक रित्या कळते. त्यामुळे या संपुर्ण प्रकरणात अनिल परब अडकणार नाहीत याचीच काळजी महाविकास आघाडीकडून घेतली जात आहे.
केवळ आरोपांवरून परिवहनमंत्री ऍड. अनिल परब यांची राजकीय कारकीर्द बदनाम करन्याचा विरोधकांचा डाव उधळण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मैदानात उतरले असून या सर्व प्रकरणाचे अपडेट ते संबधितांकडून घेत आहेत. भाजप किंवा मनसेच्या आरोपावरून राजीनामा घेता येणार नाही. हवी ती चौकशी करा. चौकशीत दोषी असेल तर कारवाई नक्की केली जाईल. मात्र चौकशी आधी कुणालाही आरोपावरून राजकारणातून उद्ध्वस्त करता येणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांनी घेतल्याने केवळ तक्रारीवरून चौकशी सुरू केल्याची माहिती आपलं महानगरला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. अनिल परब यांच्याविरोधात वारंवार होणाऱ्या तक्रारींमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कमालीचे त्रस्त असल्याने गेल्या आठवड्यात झालेल्या गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चौकशी करून याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठीच उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने चौकशी करावी यावर एकमत झाल्याचे समजते.
परिवहन विभागातील निलंबित मोटर वाहन निरीक्षक जितेंद्र पाटील यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि परिवहन विभागातील कार्यपद्धतीवर भ्रष्टाचाराचे आणि गैरप्रकाराचे आरोप केले होते. त्यामध्ये प्रमुख आरोप म्हणजे ट्रान्सफर पोस्टिंगमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचार. या संपुर्ण प्रकरणात ३०० कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे जितेंद्र पाटील यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते. तसेच परिवहन विभागात अनेक गैरप्रकार सुरू असल्याचे त्यांनी आपल्या तक्रारीत नमुद केले आहे. जितेंद्र पाटील यांनी तक्रार दाखल करतानाच सीआरपीसी कलम १५४ अंतर्गत या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी पंचवटी पोलीस, नाशिक यांच्याकडे केली होती. त्यामुळेच नाशिक पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनाही या प्रकरणात चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. जर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले नसते तर हे संपुर्ण प्रकरण न्यायालयात वर्ग झाले असते. कारण १५४ अंतर्गत चौकशी केली नाही तर तक्रारदार याला कलम १५६ (३) अंतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते, याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी एका लेखी पत्राच्या माध्यमातून १०० कोटींच्या वसुली आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणातही १५४ न्वये चौकशी व्हावी अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी केली होती. पण या प्रकरणात अनिल देशमुख यांनी आणि राज्य सरकारने चौकशीला कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे गेले. या प्रकरणात अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळेच अनिल देशमुख यांच्यासमोरील अडचणी वाढत गेल्या. सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करणार म्हणून नैतिकतेचा दाखल देत देशमुख यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
ऍड अनिल परब यांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडू नये आणि त्यांचा राजकीय बळी जाऊ नये यासाठीच महाविकास आघाडीने आता फिल्डिंग लावायला सुरूवात केली आहे. परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांची चौकशी गुन्हे शाखेचे उपायुक्त संजय बारकुंड करत असून त्याचा अहवाल या आठवड्यात पोलीस आयुक्तांना सादर केला जाईल. तक्रारदार पाटील याचीही चौकशी आज करण्यात आल्याचे समजते.
किरीट सोमैय्या vs अनिल परब
ऍड. अनिल परब यांच्याविरोधात याआधीही भाजपचे माजी खासदार असलेले डॉक्टर किरीट सोमय्या यांनी आरोप केले आहेत. लोकसभा निवडणुकीपासूनच दोघांमध्ये खटके उडायला सुरूवात झाली होती. तसेच अनिल परब आणि किरीट सोमय्या हे आपआपसातील वादांमुळे एकमेकांना पाण्यात बघतात. याआधीच अनिल परब यांच्या आरटीओ ट्रान्सफर, दापोली रिसॉर्ट, म्हाडा प्लॉट, सचिन वाझे प्रकरणातील कनेक्शन, मुंबई महापालिका कंत्राटदार नेक्सस, बजरंग खरमटे यांचे कनेक्शन अशा अनेक प्रकरणात सोमय्या यांनी परब यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल, सीबीआय, एसीबी, लोकायुक्तांकडेही अनिल परब यांची तक्रार सोमैय्या यांनी केली आहे. या प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेशही दिल्याचा दावा सोमैय्या यांनी यापूर्वी केला आहे. तसेच सीबीआय, ईडी, एएनआय, एसीबी, केंद्रीय पर्यावरण विभाग, नाशिक पोलिस, रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडूनही या संपुर्ण प्रकरणात चौकशी सुरूअसल्याचे सोमैय्या यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इतर प्रकरणा प्रमाणे याही प्रकरणात केवळ फुसका बार होतो की परब यांची पोलीस चौकशी करतील हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
