mukhyanatri majhi ladki bahin yojana : महायुतीचं सरकार येण्यासाठी मोठा हातभार लागला, तो ‘लाडक्या बहिणीं’चा. हे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांनीही मान्य केलं आहे. निवडून येताच 1500 रूपयांऐवजी 2100 रूपये देण्याचं आश्वासन महायुतीनं दिलं होतं. महायुतीचं सरकार निवडून आलं आणि ‘लाडक्या बहिणीं’ना 2100 रूपये मिळू शकतात. पण, काही लाडक्या बहिणींना झटका बसण्याची शक्यता आहे.
महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांसाठी एक तपासणी प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. 2 कोटींहून अधिक महिलांनी लाडकी बहीण योननेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे पात्र महिलांपर्यंत मदत पोहोचतेय ना? योजनेसाठी केलेले अर्जदारांचे दावे योग्य आहेत की नाही, हे सरकार तपासणार आहे. जेणेकरून आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता येईल, असं बोललं जात आहे.
प्रत्येक महिलेच्या अर्जाची तपासणी केली जाणार आहे. खोटे दावे करून लाभ घेणाऱ्यांचा काढून टाकण्यात येणार आहे. ज्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे, त्यांनाच ती मिळण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
कोणती कागदपत्रे तपासणार?
उत्पन्नाचा पुराव –
अर्ज केलेल्या महिलांनी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यात किमान वार्षिक 2.5 लाख उत्पन्नाचा उल्लेख असं गरजेचं आहे.
आयकर प्रमाणपत्र –
लाभार्थ्यांची वैधता तपासण्यासाठी अर्जांची छाननी केली जाणार आहे.
पेन्शन आणि वाहन मालकी –
सरकारी पेन्शन घेणाऱ्या आणि चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांना छाननीला सामोरे जावं लागेल.
जमीन –
पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र असतील.
कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा –
एकाच कुटुंबातील अधिक जणांना लाभ दिला जात असेल, तर प्रति कुटुंब फक्त दोन महिलांना लाभ दिला जाईल.
तपासणी कशी करणार?
पुरावे तपासणार –
पहिल्या टप्प्यात ओळखीचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा आणि अर्जदारांनी दाखल केलेल्या अन्य कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे.
घरोघरी सर्वेक्षण –
सरकारी अधिकारी तपासणीसाठी लाभार्थी महिलांच्या घरी भेट देऊ शकतात. पात्रतेची पुष्टी करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाचा समावेश असू शकतो.
अधिकृत कागदपत्रे तपासणार –
लाभार्थ्यांनी केलेली दावे ओळखण्यासाठी त्यांची कागदपत्रे मतदार याद्या, आयकर रेकॉर्ड आणि आधार कार्डशी जुळतात का? याची तपासणी केली जाणार आहे.
तक्रार –
हेल्पलाईन, ऑनलाईन पोर्टल किंवा एजंटद्वारे कोणीही फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची तक्रार करण्यासाठी सरकार नागरिकांना प्रोत्साहित करणार आहे.
स्थानिक नेते सहभागी –
पडताळणी करण्यासाठी स्थानिक निवडून आलेले नेत्यांचा सहभाग होऊ शकतो.
तपासणी कोण करणार?
जिल्हा, स्थानिक, महिला कल्याण आणि समाज कल्याणमधील अधिकारी लाभार्थ्यांची पडताळणी करणार आहेत.
