प्रेमात सर्वकाही माफ असते असे म्हटले जाते. पण याच प्रेमाता उतावळेपणा करणे एका तरुणाच्या अंगलट आलंय. एका तरुणाने सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या पूर्वाश्रमीच्या प्रेयसीचा हात पकडला आणि तिला जवळ ओडले. त्यामुळे या तरुणावर थेट अटकेची कारवाई करण्यात आली. (Man Gets One Year Jail For Pulling Ex Girlfriend Hand case of 2014)
नेमके प्रकरण काय?
२० सप्टेंबर २०१४ रोजी एका तरुणाने राहत्या इमारतीच्या जिन्यावर एका महिलेचा हात धरत तिला ओढले होते. त्यानंतर आरोपी तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन त्याला अटकही करण्यात आली होती. नंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, २०१४ मध्ये घडलेल्या या घटनेप्रकरणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या आठवड्यात त्याला दोषी ठरवले आणि एका वर्षाच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने एका महिलेचा हात पकडणे, जवळ ओढणे हे तिच्या विनयशीलतेचा अपमान असल्याचे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने तरुणाला एक वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या शिवाय, आधीच्या प्रेम प्रकरणामुळे आरोपीला असे वागण्याचा अधिकार नाही. कथित गुन्हा एका महिलेविरुद्ध असून सार्वजनिक ठिकाणी असे कृत्य करण्याचे धाडस कोणीही करु शकत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसला तरीही या खटल्यासाठी घातक ठरणार नाही, असेही निरीक्षण महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले.
महिलेचा विनयभंगाचा गुन्हा
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर अॅक्टनुसार आरोपींची सुटका करण्यात येऊ शकत नाही. अशा गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या आरोपीने महिलेचा विनयभंगाचा गुन्हा केला आहे. त्यामुळे त्याला चांगल्या वागण्याच्या हमीवर सोडू शकत नाही, न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत स्पष्ट केले आहे. आरोपीला सोडणे हे केवळ गुन्ह्याच्या वाढीस प्रोत्साहन देणार नाही, तर त्या गुन्ह्यांची तयारी तपासणे किंवा अटक करणे देखील कठीण होईल.
तसेच, अनेक निष्पाप महिलांच्या विनयशीलतेला धोका निर्माण होईल.
या परिस्थितीत, दुर्बल घटकांवर, म्हणजे महिलांवर केलेल्या गुन्ह्यांसाठी फायदेशीर तरतूद वाढवण्याबाबत न्यायालयाने दक्ष राहणे आवश्यक आहे, असं उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होते. त्यामुळे आरोपींना प्रोबेशनचा लाभ देता येणार नाही, असे न्यायदंडाधिकारी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीचे लग्न झाले असून त्याला दोन वर्षांची मुलगी आहे, त्यामुळे त्याने न्यायालयाला शिक्षा सुनावताना विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याची विनंती अमान्य केली आहे.
