पुणे : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. परंतु, याबाबतचा लेखी टाईम बॉण्ड अद्यापही मनोज जरांगे यांना सरकारकडून देण्यात आलेला नाही. सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून जरांगे यांना केवळ ‘तारिख पे तारिख’ देण्यात येत आहे. ज्यामुळे आता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न नेमका कधी सोडवण्यात येणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु, यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. सरकारडून मराठा आरक्षणाबाबतचा टाइम बॉण्ड देण्यात येणार की नाही, असा थेट सवाल आता जरांगे यांच्याकडून सरकारला विचारण्यात येणार आहे. त्यामुळे टाइम बॉण्डच्या मुद्द्यावरून सरकारमध्ये आणि जरांगे यांच्यामध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. तर टाइम बॉण्डच्या मुद्द्यावरून जरांगे पाटील आता आक्रमक होऊ शकतात, असेही बोलले जात आहे. (Manoj Jarange gets ‘Tarikh Pe Tarikh’ from Time Bond)
हेही वाचा – शिवसेनेची मशाल घेऊन महाराष्ट्रभर फिरत आहे, फोटो शेअर करत अंधारेंनी भुजबळांना करून दिली आठवण
18 दिवस उलटूनही मराठा आरक्षणाबाबत जरांगे यांना कोणताही लेखी टाइम बॉण्ड अद्यापही सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावरून बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, टाइम बॉण्डची वाट पाहून आता मी परेशान झालो आहे. आज मी बच्चू कडू यांना बोलणार आहे. तसेच मंत्री संदीपान भुमरे, मंत्री उदय सामंत यांना देखील बोलणार आहे. आज 18 दिवस झाले. आज त्यांना बोलणारच आहे. काल देखील त्यांच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण बोलणे झाले नाही. मात्र, आज यावर त्यांना बोलणार आहे. टाइम बॉण्ड देणार की नाही आज शेवटचे विचारणार आहे. टाईम बॉण्ड देण्याचा शब्द ठरला होता, याबाबत पत्रकार परिषेदत माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे काही अडचण नाही, मात्र तुम्ही समाजाच्या पुढे उघडे पडणार आहात, असा इशाराही जरांगे यांच्याकडून सरकारला देण्यात आला आहे.
तसेच, समाज एकत्र येत आहे, त्यामुळे आपल्या लेकरांचे भले होऊ नये असे कोणालाही वाटणार नाही. समाजाला आरक्षण मिळत असल्याने मराठा समाजाचा उत्साह वाढला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा लाखोच्या संख्येने एकत्र येत आहे. आम्ही आंदोलक आहोत, त्यामुळे कोणीही भेटायला आले तरी आम्ही त्यांना धन्यवाद म्हणत आहोत. मराठा समाज ओबीसीत असल्याच्या नोंदी सापडत आहे. सर्व नोंदी सापडत असून, देखील तुम्ही आरक्षण देत नसाल तर ही भूमिका चुकीची आहे, असे मत यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारकडून लेखी टाइम बॉण्डबाबत काही निर्णय घेण्यात येतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
