जालना : 29 सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाचे समन्वयक मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावामध्ये उपोषणाला सुरुवात केली. परंतु त्यांच्या या उपोषणाच्या आंदोलनावर 1 सप्टेंबरला पोलिसांकडून अमानुषपणे लाठीहल्ला करण्यात आला. ज्यानंतर याचे पडसाद राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये, शहरांमध्ये आणि भागांमध्ये उमटलेले पाहायला मिळाले. या घटनेमुळे राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात पुन्हा एकदा जाग आली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून जरांगे यांच्यासोबत सरकारडून पुन्हा मराठा आरक्षणावर बातचीत सुरू करण्यात आलेली आहे. जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती राज्य सरकारकडून वारंवार करण्यात येत आहे. परंतु राज्य सरकारने नवीन जीआर काढत मराठा समाजाला सरसकट जात प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीवर जरांगे हे ठाम राहिलेले आहेत. याच संदर्भात काल (ता. 08 सप्टेंबर) रात्री मनोज जरांगे यांनी पाठवलेले शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. मध्यरात्री 2.30 वाजेपर्यंत ही बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर जरांगे यांचे शिष्टमंडळ आणि माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर हे आंदोलनस्थळी दाखल झाले. (Manoj Jarange got angry with Arjun Khotkar who went to protest)
हेही वाचा – Manoj Jarange : जीआरमध्ये कोणतीही दुरुस्ती नाही, मनोज जरांगेंचे बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार
शासनाकडून आज तिसऱ्यांदा मनोज जरांगे यांच्याकडे जीआर पाठविण्यात आला. परंतु तो जीआर त्यांनी नाकारत त्यामध्ये कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे दुरुस्तीकरून आलेला जीआर येईपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु यावेळी त्यांनी सरकारकडून मराठा आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यावरून संताप व्यक्त केला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेऊ असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. परंतु याबाबतची प्रक्रिया अद्यापही सुरू करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांच्याकडून यावेळी अर्जुन खोतकर यांच्या उपस्थितीत सांगण्यात आले.
यावेळी गुन्ह्यांच्याबाबत बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत. एका मुलाच्या छातीत 13 छर्रे आहेत. ते गुन्हे मागे घ्या. गुन्हे मागे घेतो असे सांगितले होते पण त्याप्रकरणी कोणतीही प्रक्रिया सुरुवात करण्यात आली नाही. तसेच, ज्यांनी लाठीहल्ला केला त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली पण ती अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. कमीतकमी 3-4 अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी होती, पण ती अद्याप झालेली नाही. जे सत्य आहे ते आहे. पण तुम्ही आता तरी ती कारवाई कराल अशी आशा व्यक्त करतो.
ज्या लोकांनी आम्हा आंदोलकांवर गोळीबार केला, ते मुंबईत शिष्टमंडळासोबत फिरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर फक्त सक्तीच्या रजेची कारवाई न करता त्यांना कायमस्वरुपी बडतर्फ करा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी यावेळी देखील लावून धरलेली पाहायला मिळाली. ज्यानंतर माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर ज्या मुलाला 13 छर्रे लागले आहेत, त्याचा संपूर्ण खर्च हा राज्य सरकार करणार असे सांगितले. तसेच, कारवाईबाबत त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.
शासनाकडून आलेल्या निर्णयानुसार, त्यात अद्यापही काहीही दुरूस्त्या झालेल्या नाहीत. यामध्ये प्रमाणपत्रांविषयी देखील कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे हे बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार आहे. ज्यावेळी सरकारकडून दुरुस्ती करण्यात येईल, त्यावेळी आंदोलन थांबविण्यात येईल, पण जीआरमध्ये दुरुस्ती होईपर्यंत शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.
