जालना : जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा समाजावर झालेल्या लाठीमार प्रकरणामुळे मागील काही दिवसांपासून राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जालन्यात बेमुदत उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलनाचे समन्वयक मनोज जरांगे यांच्याकडून सरकारला 4 दिवसाची मुदत देण्यात आली होती. सरकारने जरांगे पाटील यांच्याकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याप्रकरणी एक महिन्याची वेळ मागितली होती. परंतु, सरकारला आधीच तीन महिन्यांची मुदत देऊन सुद्धा त्यांच्याकडून कोणतीच पाऊले उचलण्यात न आल्याने त्यांनी येत्या 4 दिवसांत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे मनोज जरांगे यांच्याकडून सांगण्यात आले. ज्यानंतर आता माजी राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर हे शासनाच्या जीआरची कॉपी घेऊन मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवली सराटी गावात पोहोचले. (Manoj Jarange insists on hunger strike, demands Arjun Khotkar to withdraw revised GR)
हेही वाचा – सरकार अडचणीत आले की संघ असा धावून येतो…, आरक्षणावरून काँग्रेसचे शरसंधान
मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण मागे घ्यावे, असे विनंती पत्र देखील शासनाकडून जरांगे यांना पाठविण्यात आले आहे. परंतु, जोपर्यंत राज्य सरकारकडून सुधारित जीआर येत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार देखील जरांगे यांच्याकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे जरांगे यांचे मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन कायम राहणार आहे. अर्जुन खोतकर यांनी जरांगे यांना शासनाला सुधारित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईला येण्याची देखील विनंती केली. परंतु मी न जाता मी माझ्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाठवणार असल्याचे जरांगे पाटील यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये लिहिले आहे की, मराठवड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य निजामकालीन नोंदी, पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळातले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच तपासणी अंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय.
