जालना : राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ जीआर घेऊन येणार आहे, अशी मला 100 टक्के आशा आहे. असा विश्वास काल सोमवारी (ता. 04 सप्टेंबर ) जालन्यातील मराठा आंदोलनाचे समन्वयक मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला होता. सरकारने जीआर आणला नाही तर हे उपोषण कायम राहणार आणि मग मी उद्यापासून म्हणजेच आजपासून देखील सोडून देईल, असे जरांगे यांच्याकडून सांगण्यात आले. पण एक दिवसाचा वेळ उलटून देखील अद्यापही शासनाकडून कोणताही अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. परंतु उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांची प्रकृती आता खालावली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे डॉक्टरांकडून त्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. पण प्रकृती खालावल्यानंतर देखील मनोज जरांगे हे त्यांच्या उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Manoj Jarange, who was firm on the Maratha reservation ordinance, deteriorated)
हेही वाचा – कुणालाही आरक्षण देणार नाही, असे कोर्टाने म्हटलेले नाही – प्रकाश आंबेडकर
29 ऑगस्टपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा समाज हा आंदोलनाला बसला आहे. परंतु मागील आठवड्यात शुक्रवारी (ता. 01 सप्टेंबर) शांतततेने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांकडून अमानुषपणे लाठीहल्ला करण्यात आला. यामध्ये अनेक आंदोलक जखमी झाले आहेत. ज्यानंतर या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी हे उपोषण आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार केला असून जोपर्यंत सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात येत नाही, तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून शिंदे गटाचे आमदार अर्जुन खोतकर हे त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
काल आमदार नितेश राणे, गिरीश महाजन, अर्जुन खोतकर यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. त्यावेळी देखील महाजन यांनी एक दिवसात अध्यादेश आणला गेला तर तो कोर्टात टिकणार नाही, असे जरांगे यांना सांगितले. पण तरी देखील त्यांनी आपल्या उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. आज सुद्धा अर्जुन खोतकर यांनी पुन्हा मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. पण त्यावेळी देखील जरांगे यांची समजूत काढण्यास ते अपयशी ठरल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी मनोज जरांगे बोलताना म्हणाले की, “सरकारच्या वतीने अर्जुन खोतकर हे माझ्याकडे निरोप घेऊन आले. काल जी बैठक झाली त्यानंतर शिष्टमंडळ आपल्या भेटीला येणार आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. शिष्टमंडळ आल्यानंतर बैठकीत काय निर्णय झाला ते कळणार आहे. एक महिन्याची मुदत सरकारतर्फे मागण्यात आली आहे.”
तसेच, मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला कुणी आव्हान देऊ नये असे सरकारला वाटतं आहे. मी त्यांना त्यावर सांगितले की, तीन महिन्यांचा वेळ समितीला देण्यात आला होता. मराठा समाजाचा मूळ व्यवसाय शेती आहे. एक जीआर काढण्याचा प्रश्न आहे. पूर्वीपासून आमचा व्यवसाय शेती आहे कुणबी जात प्रमाणपत्र चॅलेंज करता येत नाही. आम्ही पूर्वीपासून ओबीसीमध्ये आहोत. एक ओळीचा जीआर करायचा आहे की, मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे. यासाठी काय आधार आहे ते मी सांगितले. सरकारला यात काही अडचण नाही. सरकारने जीआर काढावा यासाठी आम्ही आशावादी आहोत. चर्चा केली पाहिजे, पण त्यातून मार्ग निघत नाही. चर्चा केली म्हणजे आंदोलन मागे घेणार असे नाही. आंदोलन जीआर आल्याशिवाय मागे घेणार नाही, असे मनोज जरांगे यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
