जालना : गेल्या 12 दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा समन्वयक मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणावर बसलेले आहेत. या महिन्यात 01 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या या बेमुदत उपोषणाच्या आंदोलनात पोलिसांकडून लाठीहल्ला करण्यात आला. यामध्ये आंदोलनाला बसलेले अनेक मराठा आंदोलक गंभीर जखमी झाले. यानंतर या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटू लागले असून या घटनेमुळे राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात पुन्हा एकदा जाग आली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून जरांगे यांच्यासोबत सरकारडून पुन्हा मराठा आरक्षणावर बातचीत सुरू करण्यात आलेली आहे. जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती राज्य सरकारकडून वारंवार करण्यात येत आहे. परंतु राज्य सरकारने नवीन जीआर काढत मराठा समाजाला सरसकट जात प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीवर जरांगे हे ठाम राहिलेले आहेत. याच संदर्भात काल (ता. 08 सप्टेंबर) रात्री मनोज जरांगे यांनी पाठवलेले शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. मध्यरात्री 2.30 वाजेपर्यंत ही बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आज (ता. 09 सप्टेंबर) जरांगे यांचे शिष्टमंडळ आणि माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर हे आंदोलनस्थळी दाखल झाले. (Manoj Jarange’s indefinite hunger strike will continue due to lack of amendment in GR)
हेही वाचा – मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला- अर्जुन खोतकर
यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून जरांगे यांना पाठविण्यात आलेल्या बंद पाकिटामधील मजकुराचे वाचन करण्यात आले. सरकारने पाठवलेल्या जीआरनंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मत व्यक्त करण्यात आले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, आज सरकारच्यावतीने जो जीआर आला आहे, त्यानुसार आम्ही आग्रही मागणी केली होती की वंशावळ असणाऱ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात यावी, तर ज्यांच्याकडे वंशावळ नाही त्यांना सरसकट प्रमाणपत्र देण्यात यावे, हे सांगण्यात आले होते. 19 वर्ष उलटून गेले तरी 2004 च्या जीआरनुसार आम्हाला एकही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. 2004 चा जो मराठा आणि कुणबी आहे त्यामध्ये दुरुस्तीकरून मराठा समाजाला तत्काळ 2004 जीआरमध्ये नमूद दुरुस्ती करून मराठा-कुणबी हे जातप्रमाणपत्र सरसकट देण्यात यावे, अशी मागणी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. शासनाकडून अद्यापही जीआरमध्ये किरकोळ दुरुस्ती करणे बाकी आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती झाल्यानंतर ते नवीन जीआर घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल होतील, अशी माहिती मनोज जरांगे यांच्याकडून देण्यात आली.
आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत. एका मुलाच्या छातीत 13 छर्रे आहेत. ते गुन्हे मागे घ्या. गुन्हे मागे घेतो असे सांगितले होते पण त्याप्रकरणी कोणतीही प्रक्रिया सुरुवात करण्यात आली नाही. तसेच, ज्यांनी लाठीहल्ला केला त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली पण ती अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. कमीतकमी 3-4 अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी होती, पण ती अद्याप झालेली नाही. जे सत्य आहे ते आहे. पण तुम्ही आता तरी ती कारवाई कराल अशी आशा व्यक्त करतो.
7 सप्टेंबरच्या जीआरमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे ही प्रामाणिक भूमिका आहे. जर का आपण ताठर राहिलो तर हा मुद्दा सुटूच शकणार नाही. मराठा समाजाकडून जे सरसकट प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे. त्याबाबत ही कालच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
गायकवाड समितीनुसार मराठा समाजाला सरसकटपणे ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे, त्याबाबतही अद्यापही काही निर्णय देण्यात आलेला नाही.
शासनाकडून आलेल्या निर्णयानुसार, त्यात अद्यापही काहीही दुरूस्त्या झालेल्या नाहीत. यामध्ये प्रमाणपत्रांविषयी देखील कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे हे बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार आहे. ज्यावेळी सरकारकडून दुरुस्ती करण्यात येईल, त्यावेळी आंदोलन थांबविण्यात येईल, पण जीआरमध्ये दुरुस्ती होईपर्यंत शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.
