आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार राज्य सरकार महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना येत्या ऑगस्टपासून आणत आहे. या योजनेअंतर्गत येत्या पाच वर्षात १० लाख तरूणांच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ उभारण्याचे उदिष्ट राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून ठेवले आहे. तरूणांना रोजगारक्षम करणे आणि तरूणांच्या रोजगाराला हात देणे हे योजनेचे उदिष्ट आहे. दहावी उत्तीर्ण तरूणांना या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार देण्यात येणार आहे.
आगामी काळात उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळताना भरतीमध्ये महाराष्ट्रातील तरूणांना रोजगार मिळावा असेही या योजनेतून अपेक्षित आहे.
राज्यातील तरूणांना ई कॉमर्स, पर्यटन, फिनटेक, टेलिकॉम, टेक्सटाईल, कॉल सेंटर् प्रशिक्षण यासारख्या रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या सुविधांमधून रोजगारक्षम बनवणे हेदेखील योजनेचे उदिष्ट आहे. साधारणपणे २१ ते २८ वयोगटाअंतर्गत ही योजना योजना लागू असेल. शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांसाठी लागू असलेल्या १९६१ च्या कायद्यातील तरतुत पारंपारिक आणि नवीन उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणार्थींसाठी दरमहा विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. या विद्यावेतनाअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ६० हजार रूपये खर्च करणयात येतील. या विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के विद्यावेतन हे राज्य सरकारमार्फत देण्यात येईल. सुलभ आण पारदर्शक व्यवहारासाठी या योजनेअंतर्गत संकेतस्थळही तयार करण्यात येणार आहे. या संपुर्ण योजनेसाठी राज्य सरकारकडून आगामी कालावधीसाठी ६ हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. येत्या १५ ऑगस्टपासून ही योजना सुरू करण्यात येईल.
स्थानिक मुलांना रोजगारात प्राधान्य
स्थानिक मुलांना राज्यात उपलब्ध रोजगारात ८० टक्के वाटा मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून कायदा करण्यात येणार आहे. स्थानिक मुलांना नोकरी मिळाली हवी या अनुषंगानेच कायदा करण्यात येईल असे अजितदादा यांनी सांगितले. आयटीआय मध्ये खाजगी कंपन्यांकडून १२ हजार कोटी गुंतवणुक करण्यात येत आहे. आयटीआयमध्ये राज्य सरकारकडून ३ हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
राज्यातील नवउद्योजकांसाठी १५ ते ३५ टक्के इतके अर्थसहाय्या स्वयंरोजगारासाठी देण्यात येणार आहे. यामधून १ लाख घटकांमुळे साधारणपणे दीड ते दोन लाख रोजगार निर्मिती होईल. राज्य सरकारकडून यासाठी १३० कोटी खर्च करण्यात येतील.
