चालू वर्षातील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देताना संपूर्ण शुल्क भरलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे निम्मे शुल्क परत करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री आणि मराठा आरक्षणासंबंधी नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले. आठ लाखांच्या आतील वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील मुलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्य शासनाने नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक आज चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. राज्य शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
अर्धी फी परत न देणाऱ्या संस्थावर कारवाई होणार
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा समाजातील आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना ६०५ अभ्यासक्रमासाठी निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्यात यावा, असा निर्णय घेतला आहे. असे प्रवेश न देणाऱ्या महाविद्यालय, संस्थांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर जवळजवळ सर्वच संस्था, महाविद्यालयांनी निम्मे शुल्क भरून प्रवेश दिले आहेत. तरीही ज्या विद्यार्थ्यांकडून शंभर टक्के शुल्क भरून प्रवेश दिले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांचे निम्मे शुल्क परत करण्यात येणार आहे. तसेच महाविद्यालयांना देण्यात येणारी उर्वरित रक्कम महाडीबीटीमार्फत वितरीत करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मराठा समाजाच्या योजनांना गती द्यावी – पाटील
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानवी विकास संस्थेमधील (सारथी) पदे तातडीने भरण्यात यावीत. तसेच सारथीच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी तातडीने वर्ग सुरू करण्यात यावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला मराठा समाजाच्या तरुणांसाठी कृषी विषयक २७ अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळणार आहे. त्यातून अडीच लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून ही योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी. तसेच स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील तरुणांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, वैद्यकिय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, वित्त विभागाचे सचिव राजीवकुमार मित्तल, शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर, उच्च व तंत्र शिक्षणचे अवर सचिव संजय धारूरकर आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
