मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला असून, मराठा समाजाला एससी-बीसी प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. तसेच हे आरक्षण देताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात तीन शिफारशी केल्या आहेत. त्यात मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे आणि अतिविशिष्ट परिस्थितीचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. या शिफराशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या असून, आज, रविवार १८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला असून, त्यासाठी उपसमिती देखील नेमण्यात आल्याची त्यांनी माहिती दिली.
वाचा : तोपर्यंत मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही – रामदास आठवले
नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री
मराठा समाज आरक्षण संदर्भातील मागास आयोगाच्या अहवालातील शिफारसी मंत्री मंडळाने स्वीकारल्या आहेत. स्वतंत्र (SEBC) समाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला स्वतंत्र गटात आरक्षण दिले जाईल. राज्यात ५२ टक्के आरक्षण आहे, त्या वरही आरक्षण देण्याची तयारी आहे. त्यासाठी महाधीवक्त्याचे मत विचारून घेऊन कारवाई करण्यात येईल, असे सांगत हे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्यास सक्षम असून, काहीजण उगाच तेढ निर्माण करत असून, विरोधी पक्षनेत्यांची वक्त्यव्य याला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
वाचा : मराठा आरक्षण अहवाल: मुख्यमंत्री अडचणीत येणार?
वाचा : मराठा आरक्षण: अहवाल तयार करण्यासाठी लागले १० महिने
वाचा : मराठा आरक्षण: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द
