स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. मात्र, या अध्यादेशाविरोधात मराठा क्रांती मोर्चा कोर्टात जाणार आहे. यासंदर्भातली माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी दिली. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामाविष्ट करताना मराठी विरोधी लोकांनी विरोध केला होता. या लोकांनी आमच्यासाठी खड्डे खणले होते त्यात तेच पडलेले दिसत आहेत, असं वीरेंद्र पवार म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. या अध्यादेशामुळे जे राजकीय आरक्षण थांबवलं गेलं आहे ते पुन्हा बहाल केलं जाणार आहे आणि याला मराठा क्रांती मोर्चा विरोध करणार, असं वीरेंद्र पवार म्हणाले. तसंच, या अध्यादेशाच्या विरोधात न्यायालयात पहिला अर्ज मराठा क्रांती मोर्चा करणार, असं देखील पवार यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणासाठी सरकार अध्यादेश काढणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.
आंध्र पदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर हा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. आरक्षणाची एकूण ५० टक्क्यांची मर्यादा मात्र कायम ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होऊ शकतात. मात्र, ९० टक्के जागा वाचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सध्या राजकारण पेटले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नावर नुकतीच सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सहा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूकही जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
