राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यानंतर राज्यात पुतळे जाळण्याचा प्रयत्न काही जिल्ह्यांत घडला आहे. सखल मराठा समाजाला विनंती करतो की चिथावणीखोर विधानांना बळी पडू नका, भूलथापांना बळी पडू नका आपला लडा संपलेला नाही. साडेपाचशे पानी जजमेंट आलेला आहे ते जर पाहिले तर आपल्याकडे दरवाजा अजूनही खुला आहे. केंद्र सरकारचा जो बॅकवर्ड कमिशन आहे. त्या बॅकवर्ड कमिशनकडे आपल्याला सर्व माहिती पुरवता येईल. त्या कमिशनच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारचे राष्ट्रपती महोदय त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करु शकतात. अशा प्रकारचा पर्याय आपल्याला उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, केंद्रातील बॅकवर्ड कमिशन आणि राष्ट्रपती यांच्या स्तरावर हे विषय मार्गी लागू शकतात. मराठा आरक्षणाचा लढा संपलेला नाही, फडणवीसांनी चिथावणीखोरांना समजून सांगावे असे आवाहन मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
फडणवीसांनी चिथावणीखोरांना सुचित करावे
अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीसांना विनंती करायचे आहे की, कृपया आपल्याबद्दल मनामध्ये नितांत आदर आहे. आपणही आपल्या पक्षातील लोकांना सूचना कराव्यात कृपया महाराष्ट्र जो शांत आहे. महाराष्ट्रात चिथावणी देण्याचा काम करणाऱ्यांना आपण थांबवले पाहिजे. विशेषता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जे काही घडले आणि ज्या निर्लज्जपणे मत मिळवण्यासाठी घडले त्या निवडणूकीवर हायकोर्टानेही ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे आता कृपया महाराष्ट्रामध्ये सत्तेसाठी तसेच राजकीय पोळी भाजण्यासाठी जो काही उद्योगल अनेकांनी सुरु केला आहे त्याला महाराष्ट्रातील जनतेने बळी पडू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपल्याला पुढचे पाऊल टाकायचे आहे.
मुख्यमंभी उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या निवदेनात म्हटले आहे की, आपण सगळे सोबत आहोत. त्यामुळे माझी विनंती आहे की, महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे कोणीही चिथावणी देण्याचे काम कोणीही करु नये. अशी आग्रहाची विनंती विरोधी पक्षातील नेत्यांना करायची आहे.
फडणवीसांनी सभागृहाची दिशाभूल केली
फडणवीस म्हणाले की, हा कायदा २०१४ मध्ये केला होता त्याचे एक्स्टेंशन आपण करत आहोत. त्याच्या कॉपीत म्हटले आहे की, एसीबीसी संदर्भातील जुना कायदा २०१४ हा जुनाच राहणार नाही हे ह्या कायद्यामध्येच नमूद केले आहे. त्यामुळे जूना कायदा हा रिफील झाला आहे. नवीन कायदा ही घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर झाला आहे. नवीन कायदा घटनादुरुस्तीनंतर झाल्यामुळे महाराष्ट्राला कायदा करण्यासाठी आपले अधिकार राहिलेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सभागृहाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. राज्याला अधिकार नसताना घेतलेला निर्णय आहे. आणि अशा पद्धतीने घेतलेला निर्णय वैध ठरत नाही कारण कायदाच नाही. त्यामुळे कायदा नसताना केलेला निर्णय हा चुकीचा ठरला आहे.
तुम्हाला आरक्षण मिळवता आले असते
यापूर्वीच जर ही काळजी घेतली असती आणि जर केंद्राला सांगितले असते आमच्याकडे अधिकार राहिलेला नाही तुम्ही निर्णय घ्या आणि महाराष्ट्राला आरक्षण द्या, आज केंद्रामध्ये सत्ता तुमची आहे. केंद्र सरकार तुमचे आहे. केंद्राने जशे इतर निर्णय, राम मदिर, ३७० चे निर्णय घेतले त्याच प्रमाणे मराठा आरक्षणाला प्राधान्य दिले असते तर आज जे घडलंय ते घडलेच नसते आणि केंद्र सरकारकडून बॅकवर्ड कमिशनने शिक्कामोर्तब केले असते तर राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळवता आली असती.
समन्वय नव्हता हे आरोप फक्त खोडसाळपणाचे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला निवेदन दिले आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला सांगितलंय की हा लढा अद्याप संपलेला नाही. यामध्ये आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत. केंद्र सरकारपुढे केंद्राच्या मागासवर्गीय आयोगापुढे हा विषय मांडण्यात येईल नंतर राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात येईल. तसेच आरक्षण प्रकरणाती सर्व प्रक्रिया पार पाडायची आहे. यासाठी येणाऱ्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेण्यात येणार आहे. न्यायालयाने ५५० पानाचे निकाल दिला आहे त्यावर अभ्यास करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारमध्ये संवाद नव्हता, समन्वय नव्हता हे आरोप फक्त खोडसाळपणे करण्यात आले आहेत असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येते आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरी मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही. केंद्रीय मागास वर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अभ्यासले जात असून, पुढील दोन दिवसात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होईल व त्यामध्ये उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तत्कालीन भाजप सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यात आला नाही, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानालाही अशोक चव्हाण यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. भाजपला श्रेय मिळेल, अशी भीती असती तर हा कायदा तयार करताना आम्ही तत्कालीन सरकारला एकमुखी पाठिंबा दिला नसता. भाजपलाच श्रेयच हवे असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. आताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने केंद्रीय मागास आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घेऊन जावे, असेही चव्हाण पुढे म्हणाले.
२०१८ मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा त्यांनी खोडून काढला. या कायद्याची प्रत पत्रकारांना दाखवून पान सहावरील कलम १८ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर जुना कायदा संपुष्टात येईल असे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, हे माहिती असतानाही केवळ २०१९ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला होता का, असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
