घरमहाराष्ट्रछत्रपती संभाजीनगरMaratha Reservation : दगाफटका झाला तर मंडल आयोगाला आव्हान; जरांगेंचा इशारा

Maratha Reservation : दगाफटका झाला तर मंडल आयोगाला आव्हान; जरांगेंचा इशारा

Subscribe

 जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांच्या मागण्या राज्य सरकाने मान्य करणारी अधिसूचना काढली. अधिसूचनेनंतर मराठा आंदोलक मुंबईच्या वेशीवरुन म्हणजे वाशीतून परत फिरले. राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनंतर मराठा समाजातील काही नेत्यांकडून फसगत झाल्याच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

मुंबई : मराठा समाज आणि राज्य सरकार आरक्षणसाठीचा कायदा टिकवणारच. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी आरक्षणाचा कायदा टिकवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्या तिघांनी सही केलेले दस्तावेज माझ्याकडे आहेत. त्याचबरोबर सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याशी दगाफटका झाला तर मी मंडल आयोगाला आव्हान देईन. असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते. (Maratha Reservation Challenge to Mandal Commission if it happens Jaranges warning)

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांच्या मागण्या राज्य सरकाने मान्य करणारी अधिसूचना काढली. अधिसूचनेनंतर मराठा आंदोलक मुंबईच्या वेशीवरुन म्हणजे वाशीतून परत फिरले. राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनंतर मराठा समाजातील काही नेत्यांकडून फसगत झाल्याच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. तर ओबीसी नेत्यांकडून या अधिसूचनेला विरोध केल्या जात आहे. याच दरम्यान आता मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

- Advertisement -

ते माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, मराठा समजासाठी कायदा झाला आहे. या कायद्यामुळे सगळ्या मराठ्यांना लाभ मिळणार आहे. मराठवाड्यातील काही लोक हे अफवा पसरवत आहेत. अभ्यासक, कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांनी त्यांचे म्हणणे सोशल मीडियावर म्हणणे मांडण्यापेक्षा सरकार दरबारी मांडावे, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे. मराठवाड्यातील एकही मराठा आरक्षणाशिवाय वंचित राहणार नाही, असेही आश्वासन मनोज जरांगे यांनी दिले आहे.

हेही वाचा : Mumbai News : महापालिकेतील कनिष्ठ व दुय्यम अभियंता यांची 750 रिक्त पदे भरण्याची मागणी

- Advertisement -

पुढे बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारने अध्यादेश काढला आहेत. यानुसार सरकारने 15 दिवसांत हरकती मागविल्या आहेत. मराठा आरक्षणाची माहिती असलेले जे अभ्यासक, कायदेतज्ज्ञ आणि वकील यांनी आपले म्हणणे सरकार दरबारी मांडावे. ज्यांना आरक्षणातील खाचखळगे माहिती आहेत, त्या सर्वांनी म्हणणे सरकार दरबारी येत्या 15 दिवसांत मांडावे. सरकारने ‘सगेसोयरे’ हा शब्द फायनल केला आहे. ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, त्या मराठ्यांसाठी सगेसोयरे शब्दाचा फायदा होणार असून सोशल मीडियावर अभ्यासक, कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांनी गप्पा मारण्यापेक्षा सरकार दरबारी आपले म्हणणे मांडावे. सगेसोयरे या शब्दांमुळे मराठ्यांचे कल्याण होणार आहे. तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडल्यानंतर हा कायदा अजून मजबूत होईल, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

हेही वाचा : Pushkar Jog : अभिनेता पुष्कर जोगवर कारवाई करण्याची महापालिका कर्मचाऱ्यांची मागणी, काय आहे प्रकरण?

मंत्री छगन भुजबळांनी केला सरकारचा निषेध

कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. राज्य सरकारने मराठा आंदोलकांची ही मागणी मान्य केली आहे. तसेच कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या शपथपत्रावर त्याच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. ही मागणीदेखील राज्य सरकारने मान्य केली आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेते एकवटले आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्व ओबीसी नेते, वकील हरकती पाठवणार आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -