अशोक चव्हाण यांची पत्रकार परिषद झाली मला हे लक्षात येत नाही आहे की, खरच त्यांना कायदा कळत नाही आहे का ते समाजाची दिशाभूल करत आहेत. आज पुन्हा एकदा त्यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख त्यांच्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे मागास आयोगाच्या माध्यमातून आणि मागास ठरवल्यानंतर त्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित आहेत बाधित झालेले नाहीत त्यांना कायदा करता येतो हे केंद्रामध्ये ज्यावेळी लोकसभा आणि राज्य सभा मध्ये कायदा मांडण्यात आला त्यावेळी पारदर्शकपणे मांडले.
त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात अॅटर्नी जनरलने मांडले आणि त्यांनी त्यावर माहिती दिली आहे की, १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर सुद्धा राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचे आणि त्या जातीला मागास ठरवण्याचे अधिकार अबाधित आहेत बाधित झालेले नाहीत. त्यांना त्याचा कायदा करता येतो. समजा १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येत नाही तर हायकोर्टात संमती कशी मिळाली असती. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येत नाही म्हणून विधानसभा आणि विधानपरिषदची दिशाभूल झाली असे म्हणत आहेत तर २८८ अधिक ७८ लोकांनी निवडून दिलेली आहेत त्यात तुमची बायकोही होती. मग त्यांची दिशाभूल करण्याइतकी ते लहान मुले आहेत का? नाही आहेत कारण त्यांना माहिती आहे की १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येतो.
हायकोर्टाला क्लिअर होते, सर्वोच्च न्यायालयातील पाच पैकी २ जजेसनाही क्लिअर होते की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना कायदा करण्याचा अधिकार आहे. अॅटर्नी जनरलाही क्लिअर आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेत कायदा मांडणाऱ्या मंत्र्यांनाही माहिती आहे की, कायदा करता येतो मग हे वारंवार काय चालले आहे की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येत नाही. एकतर ह्यांना कायदा कळत नाही आहे. किंवा ७०० पानी निकाल त्यांना कळत नाही आहे. किंवा हे वेळ पांघरत आहेत.
महाराष्ट्रातील जनता दुधखुळी नाही
महाराष्ट्रातील जनता दुधखुळी ना आहे आहे की, त्यांना हे क्लिअर कट कळते की १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा मुद्दा, गायकवाज कमिशनचा मुद्दा, ५० टक्केवर जाण्याचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या हायकोर्टात संमत होतो तो सर्वोच्च न्यायालयात झाला नाही आहे. यामागे एकच कारण आहे की, राज्य सरकारला आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडता आली नाही. त्यामुळे तुम्ही लोकांना आव्हान करता आहे की, कोरोना आहे चिथावण्यांना बळी पडू नका परंतु हे ज्याच्या पोटात अन्न नाही आहे त्यांना उपदेश करण्यासारखे आहे.
तुम्हाला मराठा आरक्षण द्यायचे नाही
दरम्यान राज्य सरकार वारंवार म्हणत आहे की, केंद्रात राज्य होते. राज्यात सत्ता होती मग करुन का नाही घेतले. तुमचे वर्षांवर्षे होते सोनिया गांधी, राजीव गांधी आणि नरसिंम्हाराव सरकार होते त्यावेळी तुम्ही आरक्षण का दिले नाही. याचा अर्थ तुम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नव्हते आणि द्यायचे नाही.
६ कमिशन स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झाले परंतु सगळ्या कमिशनने मराठा समाजा मागास नाही पुढारलेला आहे अशाप्रकारचा अहवाल दिला. असा अहवाल कसा दिला तो अहवाल दिला तर फेटाळण्याचा अधिकार तुम्हाला होता मग तुम्ही का नाही वापरले. आता तुम्ही म्हणता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना केंद्रात मोदी होते मग तुम्ही का नाही केले काय करायला पाहिजे, जे शक्य होते ते सर्व केले. त्यामुळे आताही चेंडू तुमच्याच कोर्टात आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कार्यपद्धती अशी धरलेली आहे की, त्या त्या राज्याच्या मागास आयोगाने एका जातीला मागास ठरवायचे मग ते केंद्राच्या मागास आयोगाकडे पाठवायचे आणि केंद्राच्या मागास आयोगाने राष्ट्रपतींना पाठवायचे आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यावर कायदा पुन्हा राज्यानेच करायचा राज्य आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. महाराष्ट्रात मागास आयोग नाही परंतु केंद्रात आहे. अशोक चव्हाण की नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे की केंद्रात मागास आयोग नाही परंतु केंद्रात मागासा आयोग आहे.
तुमच्या अपयशाचे खापर फडणवीसांवर फोडू नका
महाराष्ट्रात मागास आयोग नाही. गायकवाड कमिशनची मुदत संपल्यानंतर महाराष्ट्रात मागास आयोगाची निर्मिती करण्यात आली नाही आहे. मागास आयोग पहिला निर्माण करा. ज्या मुद्द्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गायकवाड कमिशनची निष्कर्ष फेटाळले गेले त्या मुद्द्याच्या अधारे महाराष्ट्राती मराठा मागास आहे हे पुन्हा सिद्ध करा मग तो केंद्राकडे जाईल. तुमची जबाबदारी आहे. आपली जबाबदारी झटकण्याचा महाविकास आघाडीचा जो स्वभाव आहे तो स्वभाव मराठा आरक्षणाबाबतही व्यक्त होत आहे. मराठा समाज हे खपवून घेणार नाही. विधानसभा निवडणूकीमुळे घाई घाईमध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला असे नाही कायदा करुन ९० दिवस हायकोर्टात होता त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात १ वर्ष हा कायदा टिकवण्यासाठी यशस्वी झालो. त्यामुळे अशोक चव्हाण जे तुम्हाला जमले नाही त्याचे खापर फडणीसांच्या डोक्यावर फोडून आणि चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकून काही होणार नाही. शासन करत आहात ना मग आता जबाबदारी घ्या असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
