सुप्रीम कोर्टाचा निकाल साडे पाचशे पानांचा असून कोर्टाचा निर्णय पाहता आपल्याकडे अजूनही दरवाजा खुला आहे. केंद्र सरकारच्या मागास आयोगाकडे आपल्याकडे कागदपत्रे सोपवता येतील आणि त्यानंतर केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय मागास आयोग यांच्याकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला जाऊ शकतो, असा आशावाद मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत चव्हाण यांनी हा आशावाद व्यक्त करताना मराठा आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाविषयी माहिती दिली. मराठा आरक्षणाचा कायदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर केला गेला. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महाराष्ट्राला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय हा वैध ठरत नाही. तीन विरुद्ध दोन न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आधीच आमच्याकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. आता केंद्राने निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. आज केंद्रात सत्ता भाजपची आहे. भाजपने राम मंदिर, कलम ३७० जसे निर्णय घेतले, तसाच भाजपने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळायला हवा होता. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचा आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारकडून आरक्षण मंजूर करून घेतले असते तर राष्ट्रपतींची सही मिळाली असती, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
मंत्रिमंडळाची बैठकीत पुढची दिशा
आपला हा न्यायालयीन लढा आहे. आपण सगळे एक आहोत. राजकीय फायद्यासाठी चुकीचे विधान करू नये. आता नव्याने केंद्र सरकारकडे जाऊन, मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्यासाठी लढायचे आहे. मराठा आरक्षणावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळवायची आहे. आमच्यात संवाद नव्हता, समन्वय नव्हता हे आरोप फक्त खोडसाळपणे करण्यात आले आहेत. आगामी काळात एक दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पुढची दिशा ठरवण्यात येणार आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले….
पुन्हा मोर्चे काढणार- विनायक मेटे
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मराठा समाज आक्रमक झाला असून पुन्हा मोर्चे काढण्याचा निर्धार झाला आहे. बीडमध्ये गुरुवारी मराठा आरक्षण संदर्भातील बैठक झाली. या बैठकीत लॉकडाऊन संपल्यावर १६ मे पासून मोर्चा काढण्यावर एकमत झाले. बीडमधून पहिला मोर्चा काढला जाईल आणि यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. हे मोर्चे राज्यभरात काढण्यात येतील, अशी माहिती शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी दिली. यावेळी मेटे यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
विनोद पाटील पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाणार…
मराठा आरक्षणासाठी सुरवातीपासून लढा देणारे औरंगाबाद येथील कार्यकर्ते विनोद पाटील पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असून या याचिकेद्वारे नवीन मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत. या याचिकेत इतर राज्यातील आरक्षणाची स्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. इतर राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आरक्षणाची मागणी करणार असल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टाने निकाल जाहीर केल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागते.
