मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या नोकरभरतीत एसईबीसी (सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास) प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने दिले आहेत. याबाबतची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरतीमधील #SEBC प्रवर्गाच्या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात #EWS प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा ऊर्जा विभागाचा निर्णय- #मराठाआरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष @AshokChavanINC यांची माहिती pic.twitter.com/8wZ2JgRv87
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) February 10, 2021
मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात मागील वर्षी २३ डिसेंबरला शासन निर्णय जारी केला होता. या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत दिल्याचे अशोक चव्हाण पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत सकारात्मक असल्याचेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा – विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध? देवेंद्र फडणवीस यांचे संकेत
