मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ५७० पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधि तज्ज्ञांच्या समितीने शुक्रवारी आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले आणि समितीला धन्यवाद दिले. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ७ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीने मुदती आधीच आपला अहवाल सादर केला. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा समाजात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली होती. ही नाराजी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वंकष अभ्यास आणि विश्लेषण करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली कायदेतज्ज्ञांची समिती नेमली होती. निकालाचा अभ्यास करून त्याबाबत समग्र मार्गदर्शन, विश्लेषण आणि पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शनात्मक अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली होती. आता समितीने आपल्या अहवालात नेमक्या कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत आणि कोणते कायदेशीर पर्याय सूचवले आहेत, याविषयी उत्सुकता आहे.
