मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले विशेष अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यारं विधेयक मांडून ते दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. परंतु मुद्दा आहे ते या विधेयकामुळे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन निकाली निघाले का? मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य झाल्या का? असे एक ना अनेक प्रश्न महाराष्ट्राच्या मनात आहेत. (Maratha Reservation Is Manoj Jarange movement settled now A single question across the state)
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, सोबतच कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना सगेसोयऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा या मागणीवरही ते ठाम आहेत. असे असतानाच वाशीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांची भेट घेत त्यानंतर अधिसूचना काढली होती. यानंतर आज विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मांडण्यात आलं. परंतु हे विधेयक मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देणारं विधेयक असून, त्यामध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्याचा विचार झाला नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेच्या पटलावर मांडल्यानंतर यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि अधिसूचनेबाबत भाष्य केलं. ते म्हणाले की, कुणबी दाखल्याच्या संदर्भात काही जणांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यानुसार न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्याचे काम सुरू आहे. त्याच्या खोलात मी जात नाही. अधिसूचना काढली होती. ती अधिसूचना मराठा समाजातील सगळ्या नेत्यांनी वाचली होती.
हेही वाचा : Sachin Tendulkar : चला पृथ्वीला वाचवूया; मास्टर ब्लास्टरने ट्वीट केला ‘तो’ व्हिडीओ
16 फेब्रुवारीपर्यंत त्याच्यावर हरकती घेतल्या. सहा लाख हरकती आल्या, त्याची छाननी सुरू आहे. त्यानंतर निर्णय घेऊ असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. पुढे बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, हरकतींवर काम करण्यासाठी सल्लागार समिती नेमली आहे. कर्मचारी अधिकारी, वर्गीकरण, छाननी सुरू आहे. त्यानंतर कार्यवाही केली जाणार आहे. असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा : Uddhav Thackeray : डोकी फोडायची गरज नव्हती, विषय शांतपणे…; उद्धव ठाकरेंचा निशाणा
आमचं हक्काचं आरक्षण आम्हाला मिळाले पाहिजे
मनोज जरांगे म्हणाले की, मुख्यमंत्री यांच्यावर विश्वास ठेवला म्हणूनच त्यांना सहा महिन्यांचा महिन्याचा वेळ दिला. प्रत्येकवेळी भावनेच्या आहारी जाऊन आमच्या लेकरांचं वाटोळं होऊ देणार नाही. आमचं हक्काचं आरक्षण आम्हाला मिळाले पाहिजे. हरकतीचा विषय पुढे करून एवढ्या मोठ्या समाजाचा अपमान करायचा हे बरोबर नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री यांच्यावर आजवर विश्वास ठेवला आहे. आज देण्यात आलेलं आरक्षण निवडणुकीपर्यंत टिकलं आणि उद्या जर उडाले तर बोंबलत बसायचं का?, आम्हाला त्या लफडयात पडायचं नाही. सरकारचे आरक्षण टिकेल की नाही माहित नाही. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : Jitendra Awhad : मराठ्यांना हे खरंच मान्य आहे का? जितेंद्र आव्हाडांचा थेट सवाल
आता मराठ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले ही मागणी याआधी राणे समिती, अशोक चव्हाण यांची समितीने केली होती. त्यानंतर शिंदे सरकारच्या काळात निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अहवालानुसार आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षण देऊ केले. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेली मागणी ही ओबीसीतून आरक्षण द्या ही निकाली निघाली का याबाबत अद्यापही साशंकता आहे. तेव्हा आता यापुढे मराठा समाज आंदोलनाच्या भूमिकेत उतरून जरांगेच्या पाठीशी कायम राहतो का ? की आज सरकारने दिलेल्या आरक्षणावर समाधान व्यक्त करतो हे पहावे लागणार आहे.