मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मागच्या 12 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आरक्षणावरून त्यांच्यामध्ये आणि सरकारमध्ये अनेक बैठका झाल्या. परंतु तोडगा निघाला नाही. निजामकालीन कुणबी जातप्रमाणपत्रावर आरक्षण देण्याचा जीआरदेखील शासनानं काढला होता. परंतु तो सुधारित द्यावा, अशी मागणी मनोज जरांगेंची होती. आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्यावतीने अर्जुन खोतकर एक बंद लिफाफा घेऊन आंदोलन स्थळी पोहोचले होते. आता यासंदर्भात बोलताना, अर्जुन खोतकर म्हणाले की सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला आहे. सरकारला यासाठी अभ्यास करावा लागेल आणि त्यामुळे काल, शुक्रवारी रात्री झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं आहे. Maratha Reservation Movement Arjun Khotkar entered the hunger strike with a sealed envelope
अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना लिफाफा दिल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी ते म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलक जेवढे या आंदोलनात सहभागी आहेत तितकाच मी आहे. उपोषणकर्त्यांची मागणी मी प्रामाणिकपणे सरकारपर्यंत आतापर्यंत पोहोचवली आहे. काल, संध्याकाळी मनोज पाटील यांच्या सुचनेप्रमाणे रात्री मुंबईत दाखल झालो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाधिवक्ता अशी रात्री उशिरापर्यंत बैठक झाली. या बैठकीनंतर शासनानं जो जीआर जो सुधारित काढला आहे. तो थेट मनोज जरांगे पाटील यांच्या हातात जावा, अशी मला सक्त ताकीद मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती आणि त्याप्रमाणे मी तो सोपवला असल्याचं खोतकर म्हणाले.
खोतकर पुढे म्हणाले की, ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांनादेखील सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं,अशी मागणी होती, परंतु आता काल झालेल्या बैठकीत वेळ मागून घेतलेली आहे, असं खोतकर म्हणाले. समितीला यावर अभ्यास करावा लागेल. तेव्हाच निर्णय घेतला जाईल, असं या बैठकीत ठरल्याचं, खोतकर यांनी सांगितलं. तसंच, समितीला सर्व नोंदी द्याव्यात,समितीला सहकार्य करावे, असंही खोतकर यांनी म्हटलं आहे.
