घरमहाराष्ट्रMaratha Reservation : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष म्हणतात, आमच्या आरक्षणाला...

Maratha Reservation : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष म्हणतात, आमच्या आरक्षणाला…

Subscribe

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रस्ताव विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या पटलावर मांडला. दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाचं विधेयक एकमतानं मंजूर झालं आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Maratha Reservation President of National OBC Federation says our reservation is not a shock)

हेही वाचा – Vijay Wadettiwar :…तर विरोध केला असता, बोंबा मारल्या असत्या; वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा

- Advertisement -

माध्यमांशी बोलताना डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले की, सरकारने मांडलेलं विधेयक आमच्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावत नाही. मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. त्यामुळे आज सरकार जे 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतुद करत आहेत, याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करतो. मराठा समाजाला न्यायालयाच्या कसोटीवर खरं उतरणारं आरक्षण देणार, असं सरकारने म्हटले होते. तसेच आमच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही, त्यामुळे आता आम्हाला आंदोलन करण्याची गरज नाही, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीमधून राज्यात 28 टक्के मराठा समाज असल्याचं समोर आलं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना तायवडे म्हणाले की, राज्यात 28 टक्के मराठा समाज असेल असं मला वाटत नाही. आमच्याकडे पूर्ण अहवाल आल्यावर त्याचा अभ्यास करून यासंदर्भात नक्कीच बोलू, असे स्पष्ट करतानाच ते म्हणाले की, आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळावं, सगेसोयरेच्या अध्यादेशाची अंमलबाजवणी व्हावी, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला ओबीसी नेत्यांकडून कायमच विरोध आहे, असेही तायवाडे यांनी म्हटले.

- Advertisement -

हेही वाचा – Raj Thackeray On Maratha Reservation : “तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सुरू”, राज ठाकरेंची सरकारवर टीका

मनोज जरांगे काय म्हणाले?

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचं विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाल्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की, सरकारने दिलेलं आरक्षण गरीब मराठ्यांच्या फायद्याचं नाही. आमच्या हक्काचं म्हणजेच कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना ओबीसीमधून आणि ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असा इशारा देताना मनोज जरांगे आपल्या मागणीवर ठाम असल्याचे दिसून आले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -