राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५० टक्केची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे.
आज सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा अहवाल यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
