घरमहाराष्ट्रMaratha Reservation : सर्व्हेमध्ये सुधारणा करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार; सरकारमधील 'या' नेत्याचा...

Maratha Reservation : सर्व्हेमध्ये सुधारणा करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार; सरकारमधील ‘या’ नेत्याचा इशारा

Subscribe

मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठ आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपोषण, आंदोलन आणि मोर्चे काढले. यानंतर राज्य सरकारने शिंदे समितीची स्थापना करत ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. एवढेच नाही तर ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत, त्या मराठ्यांसाठी ‘सगेसोयरे’ म्हणून सरकारने अध्यादेश काढला. यानुसार कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठ्यांनाही आरक्षण मिळणार आहे. मात्र शिंदे समितीच्या सर्वेक्षणाच्या कामकाजावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. शिंदे समितीच्यावतीने होणाऱ्या सर्वेक्षणात माथाडी कामगार मराठा नसल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, सरकराने यात तत्काळ सुधारणी करावी, अन्यथा आपण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. (Maratha Reservation Revise survey otherwise hit the streets Narendra Patil warning in Govt)

हेही वाचा – Supriya Sule : “वडिलांना कुणी घराबाहेर काढतं का?” ताईंचे दादांना भावनिक आवाहन

- Advertisement -

शिंदे समितीच्यावतीने होणाऱ्या सर्वेक्षणात माथाडी कामगार मराठा नसल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचा आरोप नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, माथाडी कामगार मराठा नसेल तर अण्णासाहेब पाटील यांनी उभारलेल्या मराठा आरक्षण लढ्यात तो त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिलाच कसा? असा प्रश्न उपस्थित करत माथाडी कामगारालाही आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने तत्काळ सर्व्हेमध्ये सुधारणा कराव्यात, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा नरेंद्र पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकप्रकारे नरेंद्र पाटील यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. ते नवी मुंबईत माथाडी भवन येथील मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत बोलत होते.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. यासाठी सरकारने मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापना केली आहे. शिंदे समितीने निजामकालीन मराठा कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करताना राज्यात आतापर्यंत 52 लाखांपेक्षा अधिक नोंदी सापडल्या आहेत. तसेच सरकारकडून मरठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत असून ‘सगेसोयरे’ यांच्यासाठी सरकारने अध्यादेशही काढला आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – Rajya Sabha : भाजपाकडून राज्यसभेचे 14 उमेदवार जाहीर, महाराष्ट्रातून कोण?

‘सगेसोयरे’च्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणावर 

दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत ‘सगेसोयरे’बाबत काढलेल्या अध्यादेशाची सरकारने तत्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी मराठ आंदोलन मनोज जरांगे पाटील हे मागील तीन दिवसांपासून उपोषणावर बसले आहेत. त्यांनी तीन दिवसांपासून पाण्याचा गोठ घेतला नाही आहे. तसेच त्यांनी उपाचर घेण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे आता सरकार ‘सगेसोयरे’च्या अध्यादेशाबाबत निर्णय कधी घेणार हे पाहावे लागेल.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -