मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या परंतु त्या मागण्या माण्य न झाल्यामुळे कोल्हापुरात मुक आंदोलन करण्यात आले होते. यानंतर सभाजीराजे छत्रपती आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये तब्बल अडीच ते ३ तासाची बैठक झाली होती. या बैठकीत संभाजीराजेंनी प्रमुख ७ मागण्या केल्या होत्या राज्य सरकारकडून या मागण्या पुर्ण करण्यास समकारात्मकता आणि २१ दिवसांचा अवधी मागितला होता. यावर संभाजीराजे यांनी भूमिका स्पष्ट करुन १ महिन्यांचा कालावधी राज्य सरकारला दिला आहे. परंतु राज्यभरात मुक आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचा इशारा संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांसंबंधी आणि पुढील दिशा ठरवण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि मराठा समन्वयकांची नाशिकमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. की, राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षण आणि राज्यातील काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांबाबत राज्य सरकारनं सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. परतु हे सगळ करण्यास २१ दिवस लागण्याची शक्यता आहे यामुळे सराकनं २१ दिवसाचा कालावधी देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे नाशिकला बैठक घेण्यात आली आणि निर्णय घेण्यात आला की, आंदोलन थांबवणार नाही परंतु सरकारनं बहुतांश मागण्या पुर्ण केल्यामुळे या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी २१ दिवसांचा वेळ मागतिला आहे परंतु त्यांना १ महिना देत असून निर्णय घेतला नाहीतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवायला लागेल. आमची आंदोलनाची इच्छा नाही परंतु तुम्ही निर्णय घेतल्यास आम्ही तुमचं स्वागत करु असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारकडे ७ मागण्या
सरकारकडे १७ मागण्यांमधून ५ ते ७ मुख्य मागण्या सरकारच्या हातात आहेत त्या मांडल्या आहेत. त्यातील पहिली मागणी सारथीच्या बाबतीत होती. सारथीमध्ये ८ विभागीय कार्यालयांना मंजूरी दिली. अनेक जिल्ह्यांत केंद्र करण्यासाठी मागणी केली आहे. शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली तिथे चर्चा झाली. कोल्हापुरला उपकेंद्र ताबडतोब सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोल्हापुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला. सतेज पाटील यांनी सगळ्या जमिनी पाहिल्या आहेत. त्यातील एक जमिन पसंत पडली नाही. राजाराम कॉलेज जवळ जमीन आणि कॅम्पस आहे. तसेच शिवाजी विद्यापीठात नवीन बिल्डिंग तयार करण्याचे ठरले आहे. २६ जूनला ही जागा निश्चित होईल. सारथीला १००० कोटी मागितले होते त्याबाबतीत २१ दिवसांत निधी जाहीर करु असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याचे राजेंनी सांगितले.
पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
मराठा समाजाविषयी काय चर्चा काय झाली हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला समाजले पाहिजे. पहिली मागणी केंद्राची की राज्याची जबाबदारी आहे ही सांगा? रिव्ह्यू पिटीशन जर टिकले नाही तर क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करा परंतु भोसले समितीने म्हटलं की याची गरज नाही. आयोग स्थापन करावे लागेल तो आयोग राज्यपालांकडे जाईल मग राज्यपाल राष्ट्रपतींना देतील राष्ट्रपती त्यावर निर्णय घेऊन केंद्र आणि राज्य अशी त्याची प्रक्रिया आहे. सरकारनं सांगितले की, गुरुवारी सरकारच्या वतीने रिव्हूय पिटिशन दाखल करण्यात येणार आहे. दुसरा मार्ग अवलंबवा परंतु यामध्ये दोन मत प्रवाह आहेत. गायकवाड समितीच्या बाबतीत त्रुटींवर आभ्यास करा असा सल्लाही त्यांना दिला आहे.
ओबीसींच्या सवलती मराठ्यांना
अण्णासाहेब पाटील महामंडळबाबत त्रुटी दुर करण्यात येणार आहे. कर्जाबाबत जाचक अटी कशा शिथिल करता येईल याबाबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. मागासवर्गीयांना सवलती आहेत त्या मराठा समाजाला देण्याबाबतही निर्णय झाला आहे. अशी माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे.
