मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी संभाजीराजे यांनी केली होती. भोसले समितीच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने मंगळवार २२ जूनला सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. अशी माहिती खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी ट्विट करत मराठा समाज आणि समन्वयकांना दिली आहे. मराठा समाजासाठी संभाजीराजे यांनी रस्त्यावर उतरुन आक्रमक भूमिका घेत राज्यभरात मूक आंदोलन सुरु केलं आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विट करत मराठा समाजाला राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असल्याची माहिती दिली आहे. संभाजीराजे यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, ‘मराठा आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे’ असे ट्विट संभाजीराजे यांनी केलं आहे.
#मराठा_आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021
संभाजीराजे छत्रपती यांनी कोल्हापुरात मुक आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने चर्चेसाठी बोलावले होते. या वेळी राजेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ७ प्रमुख मागण्या मांडल्या या मागण्यांबाबत सकारात्मकता राज्य सरकारने दाखवली होती. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. भोसले समितीच्या अहवालानुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ओबीसींच्या सवलती मराठ्यांना
राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मागासवर्गीयांना ज्या सवलती दिल्या जात आहेत. त्या मराठा समजाला देण्यात याव्यात अशीही मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळबाबत त्रुटी दुर करण्यात येणार आहे. कर्जाबाबत जाचक अटी कशा शिथिल करता येईल याबाबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. मागासवर्गीयांना सवलती आहेत त्या मराठा समाजाला देण्याबाबतही निर्णय झाला आहे. अशी माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारला १ महिन्याचा अल्टीमेटम
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांसंबंधी आणि पुढील दिशा ठरवण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि मराठा समन्वयकांची नाशिकमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. की, राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षण आणि राज्यातील काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांबाबत राज्य सरकारनं सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. परतु हे सगळ करण्यास २१ दिवस लागण्याची शक्यता आहे यामुळे सराकनं २१ दिवसाचा कालावधी देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे नाशिकला बैठक घेण्यात आली आणि निर्णय घेण्यात आला की, आंदोलन थांबवणार नाही परंतु सरकारनं बहुतांश मागण्या पुर्ण केल्यामुळे या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी २१ दिवसांचा वेळ मागतिला आहे परंतु त्यांना १ महिना देत असून निर्णय घेतला नाहीतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवायला लागेल. आमची आंदोलनाची इच्छा नाही परंतु तुम्ही निर्णय घेतल्यास आम्ही तुमचं स्वागत करु असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे.
