संविधानातील प्रक्रियेनुसार मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत केला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. विशेष म्हणजे या निर्णयाचा फटकाआता देशातील इतर राज्यांना देखील बसणार आहे. कारण इतर राज्यात देखील ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुद्यांवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला आहे. सर्वात मुख्य मुद्दा म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे ज्या अर्थी महाराष्ट्रातील आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावरती गेले आहे ते पाहता नवीन दिलेले आरक्षण गैर कायदेशीर आहे. तर दुसरा मुद्दा म्हणजे संविधानात १०२ क्रमांकाची घटना दुरुस्ती झाली आहे. या घटना दुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते राज्य सरकारला देता येत नाही.
१०२ ची घटना दुरुस्ती झाली होती ते पाहता मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करायच्या आधी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातून आरक्षण देत आहोत, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्राच्या या कायद्या संदर्भातील आयोगाकडे करायला हवी होती. १०२ घटना दुरुस्तीनुसार एक आयोग तयार करण्यात आला आहे.त्या आयोगाला जर योग्य वाटले तर त्यांनी राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करून घेतला असता. मात्र, ही प्रक्रिया झाली नाही आणि म्हणूनच राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्यात आले त्याला मूलभूत वैधता मिळाली नाही. कायद्यात जी प्रक्रिया देण्यात आली ती न करताच कायदा संमत केला, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. तत्कालिन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाच्या कायद्यासाठी राष्ट्रपतींकडून संमती घेतली नाही. तत्कालिन फडणवीस सरकारला केंद्राद्वारे कायदा संमत करायला हवा होता की नको, असा वाद यातून निर्माण होऊ शकतो. त्यावेळी कायदे तज्ज्ञांचे असे मत होते की याची काही गरज नाही.
राज्य सरकारला देखील अधिकार आहेत. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून युक्तिवाद करण्यात आला की १०२ वी घटना दुरुस्ती आपल्या आड येत नाही. त्यावेळी मी या विरोधात होतो. केंद्राची मान्यता घ्यावी लागते असे मी सांगितले होते. यातील एक मुद्दा मला गंभीरपणे मांडावा वाटतो, तो म्हणजे केंद्र सरकारचे वकील मुंबई उच्च न्यायालयात हजर झाले होते,त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, केंद्राची परवानगी घ्यायची गरज नाही. राज्य सरकार आपल्या कक्षेत घेऊ शकतो. हे वकील काय स्वत:च्या मनाने बोलत नव्हते. तत्कालिन केंद्रातील सरकारच्या सुचनांनुसार त्यांनी तसे म्हटले होते. आता यावर पुढे पर्याय काय? प्रथम म्हणजे ओबीसीच्या २७.५ टक्के आरक्षणामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देता येते का, यावर विचार व्हायला हवा. मात्र, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुख्य म्हणजे राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण का द्यायला हवे हे सांगावे लागेल.
मग ते आयोगाकडे पाठवल्यानंतर आयोग ती माहिती केंद्राकडे पाठवेल. शेवटी केंद्र सरकार राष्ट्रपतींमार्फत या सर्व माहितीचा गांभीर्याने विचार करून मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करू शकेल. मात्र, हे महाराष्ट्र सरकारसाठी सोपे काम नाही. कारण केंद्रात वेगळे सरकार आणि राज्यात वेगळे सरकार आहे.यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे घटना दुरुस्ती दुरुस्ती करणे हे काही सोपे नाही. कारण हे महाराष्ट्राच्या संदर्भात नाही तर सर्व राज्यांचे मत घ्यावे लागणार. तिसरा मुद्दा म्हणजे पुनर्विचार याचिका ताकदीने सादर करावी लागेल. काय आहे १०२ वी घटना दुरुस्ती. ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटना दुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद ३३८ (ब) चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला.
