सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर आता सरकारी हालचालींना वेग आल्याचं समजतंय. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवाल फेटाळल्यामुळे नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणार असल्याची शक्यता आहे. हा आयोग नव्यामने अहवाल तयार करुन तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर मराठा समाजाला माध्यमातून आरक्षण दिलं जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मुंबईत मराठा आरक्षणासंदर्भात कॅबिनेट उपसमितीची बैठक झाली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते. या बैठकीत नवा मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं कळतंय. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय अवैध ठरवला आणि राज्यातल्या अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी सरकारला एक नवा मागासवर्ग आयोग तयार करण्याचा सल्ला दिला. या संदर्भात राज्य सरकारची एक महत्वाची बैठक आज झाली.
Maharashtra: A meeting of Cabinet Sub-Committee on Maratha reservation is underway in Mumbai. Ministers Ashok Chavan, Eknath Shinde, Dilip Walse Patil, Chief Secretary Sitaram Kunte, Advocate General Ashutosh Kumbhkoni & others are present. pic.twitter.com/JUXwMjMRKy
— ANI (@ANI) May 8, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना गायकवाड अहवाल फेटाळून लावला. त्यामुळे नव्याने अहवाल तयार केला जाणार आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता राज्य सरकारला कोणतेही आरक्षण देता येणार नाही. पण राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाची निर्मिती करु शकतं. या मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकार मराठा समाज कसा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे याचे काही ऐतिहासिक संदर्भ पुरावे म्हणून देऊ शकतं. हा अहवाल केंद्र सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून तो मंजुर करण्यात येईल अशा प्रकारची शक्यता आहे.
