सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असं सांगत महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. यानंतर राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेलं पत्र राज्यपांलांना दिलं. राज्यपालांच्या भेटीवेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
राज्यपालांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. “गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेटलो. निकालामध्ये म्हटलंय आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू,” असं राज्यपालांनी आम्हाला सांगितल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
पुढे बोलताना आम्ही लवकरच पंतप्रधानांना भेटू. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने एकमताने निर्णय घेतला होता.. त्याला विरोध झाला. पण आता जो निर्णय झाला तो जनतेचा आहे. समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. जसं आज राज्यपालांना पत्र दिलं, तसं पंतप्रधानांची भेट घेऊन पत्र देऊ, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
आज राष्ट्रपतींना पत्र दिलं. आता पंतप्रधानांनी रितसर वेळ मागून भेट घेऊ आणि त्यांनाही पत्र देणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने पहिली पायरी म्हणून राज्यपालांची भेट घेतली. आम्ही बोललो होतो, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना विनंती करु, ते आम्ही राज्यपालांच्या माध्यमातून केली आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
मराठा समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देणार
मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला. त्यांना माहिती आहे, ही लढाई सरकारविरोधात नाही, सरकार सोबत आहे. या समाजाच्या मागणीविरोधात कोणताही पक्ष नाही. जो काही समजूतदारपणा दाखवला आहे, त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. सरकार मराठा समाजाच्या सोबत आहे. मराठा समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देणार, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
