राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातलं विधेयक आज विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलं. काल म्हणजेच, २६ फेब्रुवारी रोजी ते विधानपरिषदेमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आलं होतं. आज मराठी भाषा दिनाचं औचित्य साधून राज्य सरकारने हे विधेयक विधानसभेमध्ये मंजुरीसाठी मांडलं. विधानसभेमध्ये देखील सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातल्या विधेयकाचं कायद्यामध्ये रुपांतर झालं. सकाळी विधानभवनात मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांनी एकत्रपणे सहभाग घेतला. या कार्यक्रमानंतर दुपारी विधिमंडळाचं कामकाज सुरू झालं. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
काय आहे या विधेयकात?
या विधेयकानुसार मराठी भाषा विषय प्रत्येक शाळेत सक्तीचा करण्यात आला आहे. हा निर्णय टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार चालू शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे.
असं असेल वेळापत्रक!
२०२०-२१ – पहिली आणि सहावी
२०२१-२२ – दुसरी आणि सातवी
२०२२-२३ – तिसरी आणि आठवी
२०२३-२४ – चौथी आणि नववी
२०२४-२५ – पाचवी आणि दहावी
दरम्यान, यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम न ठरवता इयत्तानिहाय पाठ्यपुस्तकं पुरवण्यात येतील, असं यावेळी विधेयक विधानसभेत मांडताना विधानपरिषद आमदार आणि मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितला. या कायद्याच्या कलम ४ आणि ५ नुसार शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आणता येणार नाही. त्याशिवाय शाळेत मराठी विषयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळा प्रमुखाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
