उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडून मदत करताना होणारा दुजाभाव लपून राहिलेला नाही, अशी टीका पूरग्रस्तांच्या मदतीवरुन मोदी सरकारवर केली आहे. आपण मागणी करताना साधरण जे काही नुकसान झालं असतं त्या अनुषंगाने मागणी करत असतो. किती निधी द्यायचा हा अधिकार केंद्राचा आहे, असं देखील अजित पवार म्हणाले. ते मुंबई येथे माध्यमांशी बोलत होते.
“आपण मागणी करताना साधरण जे काही नुकसान झालं असतं त्या अनुषंगाने मागणी करत असतो. किती निधी द्यायचा हा अधिकार केंद्राचा आहे. एक गोष्टी खरी आहे की काही राज्यांनी न मागता तातडीची मदत म्हणून हजारो कोटींची मदत जाहीर केली. सर्वच राज्यांच्या बाबतीमध्ये एकसारखी भूमिका केंद्राने घेतली तर ते जास्त उपयुक्त ठरेल. भारत सरकार हे देशाचं सरकार असतं. राज्यासोबत भेदभाव करु नये. त्यांच्या निर्णयानंतर त्रयस्थांना, माध्यमातील लोकांना किंवा सहकाऱ्यांना पण वाटतं की याच्यात कुठेतरी भेदभाव होतोय, तसं होता कामा नये,” असं अजित पवार म्हणाले.
पूरग्रस्तांना पीकविम्याचे पैसे मिळावेत म्हणून राज्य सरकार प्रयत्नशील
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना कसे मिळवून देता येतील यासाठी पीक विम्याच्या अधिकाऱ्यांशी आणि कंपन्यांशी संवाद साधला आहे, असं अजित पवार म्हणाले. पूरग्रस्तांना पीकविम्याचे पैसे मिळावेत म्हणून राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. जेवढ्या लवकरात लवकर निर्णय घेता येईल तेवढा घेऊया असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत, असं देखील अजित पवार यांनी सांगितलं.
अजित पवारांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर
सरकारमधील मंत्री पूरग्रस्त भागाची पाहणी करत नाहीत अशी टीका विरोधक करत आहेत. यावर अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. पूरग्रस्त जिल्ह्याचे पालकमंत्री दौऱ्यावर आहेत, असं अजित पवार म्हणाले. वेगवेगळे पालकमंत्री त्या त्या भागामध्ये दौऱ्यावर आहेत. आमचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील मराठावाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. आम्ही सतत त्यांच्या संपर्कात आहोत. तिथल्या जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी संपर्कात आहोत. प्रत्येक पालकमंत्री त्या त्या जिल्ह्यात फिरतोय, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
ड्रोनने सर्व्हे करणार
पूरग्रस्त लोकांना मदत करण्यासाठी त्या ठिकाणचे पंचनामे करण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या ठिकाणी पोहोचता येणार नाही, त्याठिकाणी ड्रोनने सर्व्हे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
