कोरोना काळामध्ये मास्कची चढ्या दराने होत असलेल्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे मास्कच्या किंमतीवर नियंत्रण आणले आहे. मात्र ऑनलाईन बाजारात अव्वाच्या सव्वा किंमतीला मास्क विकले जात असल्याने नागरिकांची लूट होत असल्याचा आरोप वैद्यकीय क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. ऑनलाईन विक्रीही देशभरात होत असली तरी महाराष्ट्रामध्ये सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसारच त्याची विक्री होणे अपेक्षित असल्याचा सूर वैद्यकीय क्षेत्रातून वर्तवला जात आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव जसजसा वाढू लागला, तसतसा मास्क, हॅण्डग्लोज, सॅनिटायझरचे चढ्या दराने विकण्यास विक्रेत्यांनी सुरू केली. यातून नागरिकांची होणारी लूट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे मास्क, पीपीई कीट, सॅनिटायझरचे दर निश्चित केले. कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी महत्वाचा घटक असलेल्या मास्कची किंमत निश्चित करण्यात आली. राज्यामध्ये मॅग्नम कंपनीचा एन९५ मास्क ४९ रुपये, व्हिनस कंपनीचा एन ९५ मास्क हा २९ पासून ३७ रुपये तर एफएफपीचा मास्क १२ रुपयांता तसेच दुपदरी मास्क तीन तर तीन पदरी मास्कची किंमत चार रुपये निश्चित करण्यात आली. मास्कच्या किंमती सामान्यांना परवडणार्‍या हव्यात यासाठी राज्याने पुढाकार घेतला. दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने उत्पादक, पुरवठादार तसेच वितरकांशी चर्चाही केली होती.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ऑनलाईन बाजारात मोठ्या प्रमाणात मास्कच्या विक्रीची जाहिरात करण्यात येत आहे. यामध्ये तीन ते चार रुपयांचे मास्क २०० ते २५० रूपयांना विकले जात आहेत. २५० रूपयांचे ५ मास्कचे बंडल ऑनलाईन बाजारात चक्क १००० ते १२०० रूपयांना विकले जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने दर निश्चित केले असल्याने मास्क कंपन्यांनी संकेतस्थळावर महाराष्ट्रासाठी वेगळे दर दाखवणे गरजेचे आहे. मात्र ऑनलाईन कंपन्यांकडून तसा कोणताच पर्याय महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी नसून, राज्यातील नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात लूट करण्यात येत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन मास्क विक्रीवर नियंत्रण आणण्यात यावे, अशी मागणी ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार केली असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने मास्कची दर निश्चिती केली आहे. त्यामुळे मास्कची ऑनलाईन विक्री करणार्‍या कंपन्यांनी महाराष्ट्रासाठी स्वंतत्र दर संकेतस्थळावर देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी त्यांनी उत्पादनाच्या खाली महाराष्ट्राच्या नावाने स्वतंत्र पर्याय देणे आवश्यक आहे.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
