राज्यातील बंद पडलेले आणि बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेले गृहनिर्माण प्रकल्प हा महारेरासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. हे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काय करता येईल? यासाठी महारेरा अध्यक्ष्यांच्या निर्देशानुसार महारेराचे मुख्य सल्लागार यांनी प्रकल्प विकासकांच्या(बिल्डर्स) सर्व 6 स्वयं विनियामक संस्था यांच्यासोबत एक प्रदीर्घ बैठक मुंबईतील महारेरा मुख्यालयात नुकतीच घेण्यात आली. हे प्रकल्प सुरू व्हावे, यासाठी या संस्थांच्या वरिष्ठ आणि अनुभवी सदस्यांचा समावेश असलेले 6 समेट गट निर्माण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तसेच सुरुवातीला 70 टक्के काम पूर्ण होऊनही बंद पडलेल्या प्रकल्पांपासून हे पुनर्जीवनाचे प्रयत्न सुरू करण्याचेही या बैठकीत ठरविले गेले.
महारेराकडे विकासकांच्या एकूण सहा नोंदणीकृत स्वयं विनियामक संस्था आहेत. यात नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन, क्रेडाई एमसीएचआय, क्रेडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन आणि बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशन यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सध्या राज्यात 5756 प्रकल्प हे बंद पडलेले आहेत. यापैकी 1882 प्रकल्प असे आहेत ज्यात 70 टक्के काम पूर्ण होऊनही ते प्रकल्प अद्यापही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. यातील सर्वच प्रकल्प स्वयं विनियामक संस्थांकडे नोंदणीकृत नाहीत. यापैकी फक्त 624 प्रकल्प या संस्थांकडे नोंदणीकृत आहेत. हे प्रकल्प पुनर्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांची सुरुवात या 624 प्रकल्पांपासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकांच्या संस्थांना या 624 प्रकल्पांचा संपूर्ण तपशील देण्यात येणार आहे. यात मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड या भागांतील 309, पुण्यातील 220, नागपूर येथील 20, औरंगाबादमधील 29, नाशिक येथील 41 आणि अमरावती भागांतील 5 प्रकल्पांचा समावेश आहे. सदस्य नसले तरी उर्वरित प्रकल्पातही मदत करण्याचे या विनियामक संस्थांनी मान्य केले आहे. पुढील टप्प्यात हे प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहेत.
महारेराने या बंद पडलेल्या प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांची सद्यस्थितीनिहाय चार गटांत विभागणी केलेली आहे. घर खरेदीदारांच्या हक्कांना बाधा न आणता पूर्ण होऊ शकतील अशा प्रकल्पांचा पहिल्या गटात समावेश करण्यात आलेला आहे. दुसरा गट ज्यात विकासक आणि घर खरेदीदार यांच्यात समेट घडवून आणण्याची गरज आहे, असा राहील. तर तिसऱ्या गटात स्थानिक प्राधिकरण किंवा पतपुरवठा करणाऱ्या बँकांच्या बाबतीत काही अडचणी असल्याने महारेराच्या हस्तक्षेपाची गरज असलेले प्रकल्प असतील आणि चौथ्या गटात विकासक बेपत्ता आहे आणि घर खरेदीदार विकासक बदलून प्रकल्प पूर्ण करू शकतात अशा प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वरील वर्गवारीतील पहिल्या 4 टप्प्यात विविध स्थरिय कारवाई अपेक्षित आहे. उदा. प्रकल्प बंद पडलेले असल्याने संबंधित विकासकाला मुदतवाढ मागण्यासाठी प्रेरीत करावे लागेल. विकासक आणि ग्राहकांत समेटाची शक्यता असलेल्या ठिकाणी ग्राहकांच्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे लागेल. स्थानिक प्राधिकरण आणि बँकांबाबत महारेराकडून कशा पध्दतीच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे, याचा तपशील देऊन तसा अर्ज करावा लागणार आहे.
या प्रश्नाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता, यासाठी स्थापन करायच्या समेट गटांच्या प्रमुखपदी अनुभवी आणि ज्येष्ठ सदस्यांची नियुक्ती या विनियामक संस्थांना करावी लागणार आहे. या मध्यस्थ गटांमध्ये प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञ, वित्तीय संस्था, संबंधित विकासक, गृहनिर्माण संस्था किंवा घर खरेदीदार आणि कन्सिलिएटर यांचा यात समावेश राहील. हा गट सुरुवातीला संबंधित विकासकांशी प्रत्यक्ष किंवा दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन प्रकल्प बंद पडण्यामागील कारणे, अडचणी समजून घेतील. प्रकल्प बंद पडण्याच्या मूळ कारणाचा शोध देखील घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन होऊ शकेल का? होणार असेल तर त्यासाठी काय काय करता येईल?, याबाबतचा अहवाल महारेराला देण्यात येईल.
हेही वाचा – त्र्यंबकेश्वरमधील मंदिराच्या पिंडीवर पुजाऱ्यांनीच ठेवला होता बर्फ; पोलीस तपासातून माहिती उघड
समेटगटांच्या या बैठकांसाठी शक्यतो विकासकच यावेत अशी सक्ती राहील. परंतु गरजेनुसार विकासकांचे प्रतिनिधीही हजर राहू शकतील. परंतु त्या परिस्थितीत त्या प्रतिनिधीला विकासकाच्यावतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे किंवा विकासक स्वतः आपल्या प्रतिनिधीसोबत हजर असणे गरजेचे आहे. सुरुवातीला ज्या प्रकल्पामध्ये 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झालेले आहे किंवा 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमा विकासाकडे आलेल्या आहेत, त्या प्रकल्पांचा विचार करण्याचे ठरवण्यात येईल. विकासकांच्या संस्थेकडे नोंदणीकृत असलेल्या किंवा नसलेल्या सर्व प्रकल्पांचा यात समावेश राहणार आहे. ही यादी महारेराकडून त्यांना दिली जाणार आहे. तसेच एखाद्या भागात अशा बंद पडलेल्या प्रकल्पांची संख्या जास्त असल्यास आणि तेथे यासाठी आणखी गटांची आवश्यकता असल्यास त्यात गटांची संख्या देखील वाढवण्यात येणार आहे.
