महापालिकेने परिवहन सेवा चालविण्यास घेतल्यास वार्षिक 55 कोटी रुपयांचा तोटा होणार आहे. हा तोटा भरुन निघण्यासाठी राज्य शासनाने अनुदान द्यावे अशी मागणी महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली. मात्र त्यास स्पष्ट शब्दात नकार देत नाशिकला अनुदान दिल्यास मुंबईसह पुणे, ठाणे या महापालिकाही अनुदानाची मागणी करतील. त्यापेक्षा महापालिकेनेच परिवहन सेवेचा पुनर्विचार करावा आणि अभ्यासाअंती निर्णय घ्यावा असा सल्ला उपस्थित मंत्र्यांनी दिला.
नाशिक महापालिका परिवहन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत भुजबळ बोलत होते. यावेळी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे व अधिकारी उपस्थित होते. भुजबळ म्हणाले की, शहराचा विकास झालाच पाहिजे महापालिकेने परिवहन सेवेचा निर्णय घेताना अभ्यास करुन व सर्व बाबींचा सखोल विचार करुन घ्यावा. मुलभूत सुविधेसाठी साधारण 80 कोटी रुपये खर्च येणार आहे तसेच वार्षिक 55 कोटी रुपयांचा तोटा होणार आहे. ही वस्तुस्थिती महापालिकेच्या सर्व पदाधिकर्‍यांना निदर्शनास आणावी. यासाठी शासनाकडून अनुदानाची तरतूद नाही, असेही त्यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे म्हणाले, नाशिक शहराच्या बससेवेसाठी आवश्यक ते उत्पन्न मिळविण्यासाठी इतर महापालिकांच्या बससेवांचा अभ्यास करुन प्रस्ताव सादर करावेत. बससेवेसंबंधी लवकरच पुन्हा एकदा सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येईल. यावेळी नाशिक महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक शहर बससेवेसंबधी सादरीकरण केले. बस सेवेतून होणारा तोटा भरुन काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून अनुदानाची मागणी यावेळी करण्यात आली. मात्र भुजबळ व शिंदे यांनी त्यास नकार दिला. मुंबईतील पालिकेची बेस्ट ही बससेवा कोट्यवधींचा तोटा सहन करीत आहे. त्यांना आर्थिक मदत दिलेली नाही. उद्या नाशिकला मदत दिली तर पुणे, ठाणे अशा सर्वच पालिका मागणी करतील. त्यामुळे आताच तोटा दिसत असेल तर मग व्यवस्थितपणे विचार करुन निर्णय घ्यावा असा सल्ला उपस्थित मंत्र्यांनी दिला. तिकीट वसुलीतून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यास जाहिरातीतून उत्पन्न भरून काढण्याकडे भुजबळ व शिंदे यांचे लक्ष वेधत त्यांनी मुंबईसारख्या ठिकाणी हे शक्य होत नाही तर नाशिकमध्ये काय होणार असा प्रश्न केला.
