कटू स्मृती : रमाबाई आंबेडकर नगर गोळीबार प्रकरणाची 25 वर्षे

मुंबई : घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये 11 जुलै 1997 रोजी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 10 दलित नागरिकांचा जागीच मृत्यू झाला तर, 23 जण जखमी झाले. या घटनेला आज तब्बल 25 वर्षे उलटली असली तरी, याच्या कटू स्मृती आजही अनेकांच्या मनात ताज्या आहेत.

रमाबाई आंबेडकर नगरातील ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर आंबेडकरी जनतेच्या संतापाचा उद्रेक झाला आणि त्यांनी आंदोलन केले. घाटकोपर पूर्वेकडील रस्ता आंदोलकांनी रोखून धरला. त्यातील काही जण हिंसक झाले. तेव्हा राज्य राखीव पोलीस दलाने त्यांच्यावर गोळीबार केला. त्यात 10 आंदोलक ठार झाले, तर अन्य 23 जण जखमी झाले. सुखदेव कापडणे, संजय निकम, बबलू वर्मा, अनिल गरुड, किशोर कटारनवर, संजय कांबळे, विलास दोडके, मंगेश शिवसरने, अमन धनावडे, कौसल्या पाठारे अशी मृतांची नावे आहेत.

या गोळीबाराला राज्य राखीव दलाचा पोलीस फौजदार मनोहर कदम हा जबाबदार असल्याचे न्यायालयीन चौकशीत स्पष्ट झाले होते. नियमानुसार पोलिसांनी गोळीबार केला तर तो कमरेच्या खाली असावा. पण रमाबाई आंबेडकर नगरात त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे या घटनेचे तीव्र पडसाद मुंबईसह राज्यात उमटले आणि सर्वत्र आंदोलने झाली होती. काही दिवस महाराष्ट्र धुमसत होता.

हेही वाचा – पदाची प्रतिष्ठा वाढवणारे राज्यपाल राज्याला मिळाले, शरद पवारांची खोचक टीका

आंदोलन करणाऱ्या जमावाने एक लक्झरी बस पेटवली होती. नंतर हा जमाव गॅस टँकर पेटवून देणार होता. त्यांना पांगवण्यासाठी गोळीबार केल्याचे सांगण्यात आले. तर, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते छगन भुजबळ यांच्या सांगण्यावरून बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पण राजेंद्र अगरवाल याने ही कहाणी रचल्याचे नंतर उघडकीस आल्याने कोर्टाने त्याला शिक्षा सुनावली.

गुंडेवार आयोग
या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने हायकोर्टाचे न्यायाधीश सुधाकर गुंडेवार यांची एक सदस्यीय आयोग नेमला होता. गुंडेवार आयोगाने वर्षभरात चौकशी पूर्ण करून ऑगस्ट 1998मध्ये अहवाल सरकारला सादर केला होता. गोळीबार अनाठायी होता आणि गोळीबारास मनोहर कदम हाच जबाबदार आहे, असे गुंडेवार कमिशनच्या अहवालात म्हटले होते. सरकारने हा अहवाल 31 डिसेंबर 1998 रोजी विधिमंडळात सादर केल्यावर चर्चा झाली. पण पुढे कारवाई केली गेली नाही.

राज्यात 1999मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले. त्यानंतर 30 ऑगस्ट 2001 रोजी कदम याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. विविध दलित संघटना आणि दलित कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मागणीमुळे अखेर 20 डिसेंबर 2002 रोजी कदम याला अटक करण्यात आली. 18 ऑक्टोबर 2008 रोजी शिवडी येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला सुरू झाला. 16 मार्च 2009 रोजी खटल्याची सुनावणी संपली. पण याचा निकाल सुनावण्याची तारीख दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आली. अखेर 9 एप्रिल रोजी निकाल लागला. न्यायालयाने मनोहर कदमला रमाबाई नगर गोळीबारप्रकरणी दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तथापि, नंतर उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा रद्द केली आणि त्याला जामिनावर सोडले.

फक्त सहा महिने निलंबन
या दहा वर्षात उपनिरीक्षक कदम हा फक्त सहा महिने निलंबित होते. दोन वकील याविरोधात सत्र न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालायने 23 डिसेंबर 2002पासून कदमला निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले.