मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्विकास मंडळाने मास्टर लिस्ट लॉटरीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या पात्र मूळ भाडेकरू-रहिवाशांच्या नजीकच्या वारसांना सदनिकेचा सशर्त ताबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाच्या मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी हा निर्णय जाहीर केला. (Mhada Master List related announcement by ice President and CEO of MHADA Sanjeev Jaiswal)
हेही वाचा : Local Government Bodies : महायुतीचे संकेत देताना उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा ठाकरेंवर निशाणा, म्हणाले…
28 डिसेंबर 2023ला बोर्डाने सदनिकांचे वाटप करण्यासाठी मास्टर लिस्टमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या जुन्या उपकर इमारतींमधील 265 पात्र भाडेकरू-रहिवाशांसाठी संगणकीकृत लॉटरी काढली होती. असे असताना, फ्लॅटच्या ताब्यासाठी वाटप पत्र दिल्यानंतर असे आढळून आले की अनेक मूळ भाडेकरू-रहिवासी मरण पावले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये जिथे मूळ भाडेकरू-रहिवासी अनेक वारस जसे की पती किंवा पत्नी किंवा मुले किंवा पालक हयात आहेत, तिथे सक्षम न्यायालयाकडून कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मिळण्यास सुमारे 6 ते 9 महिने लागतात, ज्यामुळे फ्लॅटच्या वितरणास विलंब होतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आयोजित एका विशेष बैठकीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, मूळ भाडेकरू/रहिवासी यांचे जवळचे वारस पात्र असतील तर त्यांना सशर्त ताबा दिला जाऊ शकतो. इतर नातेवाईकांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) प्राप्त करवून सदनिकेचा सशर्त ताबा त्यांना देता येईल.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे धोकादायक तसेच पडलेल्या इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे जे भाडेकरु-रहिवाशांचे स्वप्न पूर्ण न होता संक्रमण शिबिरातच राहण्याची वेळ आली आहे, त्या सर्व कुटुंबांसाठी हा मोठा निर्णय आहे. त्यांनी पुढे निर्देशित केले की, ताबा पावती निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून 6 महिन्यांच्या आत सक्षम न्यायालयाचे वारस हक्क प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, या आशयाचे नुकसानभरपाई बाँड संबंधित वारसदार लाभार्थ्यांकडून प्राप्त करवून घेणे बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, ‘जोपर्यंत कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र सादर केले जात नाही तोपर्यंत फ्लॅटची विक्री, हस्तांतरण किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाकडून दावा करता येणार नाही. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांसाठी ताबा प्रक्रिया सुलभ होईल आणि वितरण प्रक्रिया जलद होईल अशी अपेक्षा आहे.
