परराज्यातील मजूर त्यांच्या राज्यात परतत आहेत. तसेच महाराष्ट्रातले मजूर इतर राज्यातून येत आहेत. त्यांच्याकडे रेल्वे प्रवासाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत. ही गोष्ट लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तिकिटाचे शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ही रक्कम निधीतून वर्ग करण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन विभागाने काढला आहे.
लॉकडाऊनचे टप्पे वाढत चालल्यानंतर प्रत्येक राज्यात अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांचा सयंम तुटायला लागला आहे. त्यांना त्यांच्या राज्यात परतायचे आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात आधी कामगारांना स्वगृही जाण्यासाठी रेल्वे सुरु करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार देशभरात श्रमिक रेल्वे सुरु करण्यात आली. मात्र या ट्रेनच्या प्रवासाचा खर्च कोण उचलणार? यावरुन वाद उफाळला होता.
हे वाचा – Lockdown: परप्रांतीय मजुरांच्या तिकिटांचे पैसे कोण देणार आहे? दावे आणि वास्तव!
४ मे रोजी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मजुरांचा ट्रेनचा खर्च आम्ही उचलू, अशी भूमिका घेतली आणि केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. त्यानंतर तिकीटाचे पैसे कोण देणार? यावर अनेक दावे आणि प्रतिदावे करण्यात आले होते. अखेर महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांचा प्रवास खर्च उचलणार असल्याचे सांगितले आहे.
