दूध दर प्रश्नी राज्यात सुरू असलेल्या दूध उत्पादकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी किसान सभा, शेतकरी संघटना व दूध संघांच्या प्रतिनिधींची मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक घेतली. लॉक डाऊन पूर्वी मिळत असलेले दर पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी दूध खरेदी दर वाढविण्यात येतील व पुन्हा असे संकट शेतकऱ्यांवर कोसळू नये यासाठी उसा प्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. लागू करणारा कायदा केला जाईल व तो सहकारी व खाजगी दूध संघ व कंपन्यांना लागू होईल असा तोडगा यावेळी बैठकीत काढण्यात आला.
लॉकडाऊपूर्वी मिळत असलेला प्रति लिटर ३५ रुपये दर तातडीने सुरू करा. आगामी काळात दूध उत्पादकांची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा. साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफ.आर.पी. व शिल्लक मिळकतीत हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करा.राज्यातील अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरण स्वीकारा या मागण्या यावेळी दूध उत्पादकांनी लावून धरल्या.
शेतकरी प्रतिनिधी, दूध संघ व खाजगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात वादळी चर्चा झाल्यानंतर वरील तोडगा काढण्यात आला. ऊस क्षेत्राप्रमाणे दुधालाही रेव्हेन्यू शेअरींचे धोरण लागू करण्याबाबत मात्र बैठकीत सर्वसंमती झाली नाही. रेव्हेन्यू शेअरिंग बाबत अधिक अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्या अशी विनंती यावेळी मंत्री सुनील केदार यांनी केली.
यावेळी संपन्न झालेल्या बैठकीत दूध विकास मंत्री सुनील केदार, माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, राष्ट्रवादी चे आ. डॉ. किरण लहमटे, शेतकरी प्रतिनिधी धनंजय धोरडे, विठ्ठल पवार, दूध संघाचे प्रतिनिधी रणजित देशमुख, प्रकाश कुतवळ, दादासाहेब माने, गोपाळराव म्हस्के विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार आदी उपस्थित होते.
दुधाचे दर तातडीने वाढविले जाणार असल्याने व दुधाला एफ. आर. पी. चा कायदा करण्याचे धोरण घेतले जाणार असल्याने लढ्याचे एक पाऊल पुढे पडले आहे ही समाधानाची बाब आहे. उर्वरित मागण्यांसाठी संघर्ष सुरू राहील असे यावेळी किसान सभेचे, डॉ. अजित नवले व उमेश देशमुख यांनी सांगितले
