मुंबई : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेला 34 रुपये प्रतिलिटर दूध दर देण्याबाबत पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज मंगळवारी (ता. 21 नोव्हेंबर) बैठक बोलावली होती. परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरली असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने येत्या शुक्रवारी म्हणजे 24 नोव्हेंबरला सर्व दूध संकलन केंद्रांवर शासन आदेशाची होळी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. (milk rate meeting was inconclusive, agitation will be held across the state on November 24)
हेही वाचा – जालन्यातील धनगर आंदोलनाला का लागले हिंसक वळण?, आमदार पडळकरांनी सांगितले कारण
राज्यातील दूध उत्पादकांना किमान प्रतिलिटर 34 रुपये असा दर जाहीर केला आहे. मात्र, दरात रिव्हर्स दराची तरतूद केल्यानंतर हा दर विविध दूध संघांकडून 34 ऐवजी 27 रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. दूध संघांच्या तसेच कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसवावा, अशी मागणी करत किसान सभेत याबाबत दुग्धविकास मंत्र्यांना निवेदन देत आंदोलनाची हाक दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर दूध दराच्या प्रश्नावर बैठक घेतली.
राज्यात दूध संघ आणि कंपन्यांनी संगनमत करून दुधाचे भाव पाडल्याने दूध उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दुधाच्या चढ उतारामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता संपविण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने दूधाचे खरेदी दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली होती. खासगी आणि सहकारी दूध संघांचे आणि दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीने दर तीन महिन्याने दूध खरेदीदर ठरवावेत. दूध संघांनी आणि कंपन्यांनी यानुसार दर द्यावेत, असे जाहीर केले होते. यानुसार दुधाला प्रतिलिटर 34 रुपये दर जाहीर करण्यात आला होता. मात्र या दरात रिव्हर्स दराची मेख मारून दूध कंपन्यांनी दर पाडले. आता तर हा आदेशच धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे हा दर प्रतिलिटर 27 रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे.
दरम्यान, आजच्या बैठकीत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी समाधानकारक चर्चा न झाल्याने येत्या 24 नोव्हेंबरला शासन निर्णयाची होळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच चर्चा फिस्कटल्याने सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर आदेशाची होळी करत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक अजित नवले आणि रयत क्रांती संघटनेचे माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सरकारचा निषेध केला. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 34 रुपये दर देण्यास नकार दिला आहे. सरकारच्या आदेशाची अशी अवहेलना होत असताना सरकार आजच्या बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले. सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे. असे रद्दी शासनादेशाची 24 नोव्हेंबर रोजी दूध संकलन केंद्रांवर राज्यभर शेतकऱ्यांनी होळी करावी व विविध मार्गाने आंदोलन तीव्र करावे, असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे. राज्यभर शेतकरी कार्यकर्ते उपोषण, रास्तारोको व दुग्ध अभिषेक घालून दूध दराच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत आहेत. अशा सर्व आंदोलनांना संघर्ष समिती पाठिंबा व्यक्त करत असल्याचे शेतकरी नेते अजित नवले यांनी सांगितले आहे.
