मुंबई – राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाचा अंतिम मसूदा सोमवारी भाषा सल्लागार समितीने राज्य सरकारला सादर केला. मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांना भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी हा अहवाल सादर केला.
मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे, भाषेचा शिक्षणात, शासकीय कामकाजात अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी मराठी भाषेचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने हा मसुदा तयार केला असून हे धोरण शासनातर्फे लवकरच जाहीर करणार असल्याची माहिती दीपक केसरकर यांनी यावेळी दिली.
मराठी भाषा धोरणासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असून मराठी भाषा अधिक लोकाभिमुख, रोजगाराभिमुख व्हावी यासाठी समितीने सूचना केल्या असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ.लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी भाषा विभागाच्या ३० डिसेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. या समितीला इतर अनेक महत्वाच्या कामांसोबत महाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पुढील ‘ २५ वर्षांचे मराठी भाषा धोरण ठरवणे’ हे काम अग्रक्रमाने करण्याचे निदेश दिले आहेत. हे धोरण सर्वंकष स्वरुपाचे, सर्व स्तरांवरील लोकव्यवहार, ज्ञान-अर्थ-प्रशासन आणि संवाद – संपर्क आणि अभिसरणासाठी उपयुक्त असेल असा विश्वास समितीने धोरणाच्या प्रास्ताविकेत व्यक्त केला आहे.
