वैधानिक पदाचा राजीनामा काही महिने लोटले तरी माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री अनिल देशमुख आणि संजय राठोड यांनी अद्याप सरकारी निवास्थान सोडलेले नाही. सरकारी बांगला सोडावा म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही होत नसल्याने या तिघांचा सरकारी बंगल्यातील मुक्काम कायम आहे. माजी मंत्री स्वतःहून बंगला सोडत नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने गेल्या महिन्यात प्रस्ताव तयार करून तो मुख्यमंत्री कार्यालयाला पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला होता. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यावर कोणताही निर्णय न घेता तो प्रस्ताव परत पाठवला. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाला माजी मंत्र्यांचे बंगले कसे रिकामे करून घ्यायचे? असा प्रश्न पडला आहे.
नियमानुसार पदावरून बाजूला झाल्यानंतर संबंधितांना १५ दिवसात सरकारी बंगला रिक्त करावा लागतो आणि त्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला द्यावी लागते. १५ दिवसाच्या मुदतीत बंगला रिकामा केला नाही तर प्रति महिना २०० रुपये प्रति चौरस फूट या दराने विभागाकडून दंड वसूल केला जातो. त्यामुळे नोटीस बजावून दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्ताव पाठवूनही मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याची दखल न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर नाना पटोले यांनी ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पटोले यांना अध्यक्ष म्हणून मंत्रालयासमोरील ‘अ-९’ हा बंगला मिळाला होता. त्यांनी राजीनामा देऊन जवळपास पाच महिने झाले तरी पटोले यांनी शासकीय निवास्थान सोडलेले नाही.
संजय राठोड यांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी वनमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. राठोड यांना मंत्रालयासमोरील ‘क ८’ हा बंगला देण्यात आला होता. सध्या या बंगल्याचे नुतनीकरण सुरू आहे. राठोड बंगल्यात राहत नसले तरी त्यांनी बंगला सोडल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाला लेखी कळविलेले नाही. अनिल देशमुख यांना ५ एप्रिल २०२१ रोजी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राजीनामा देऊन चार महिने होत आले तरी देशमुख यांचा मलबार हिलच्या ‘ज्ञानेश्वरी’ बंगलल्यावरील मुक्काम कायम आहे.
सरकारी निवासस्थान आणि क्षेत्रफळ
‘अ-९’……………३०४१.४२ चौरस फूट
‘क-८’……………१०४९ चौरस फूट
ज्ञानेश्वरी………….४,३४७ चौरस फूट
